काठमाडाैँ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले अवैधानिक रूपमा सदस्यता वितरण र फर्जी महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइ महाधिवेशन गर्न लागेको भन्दै प्राध्यापकहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन सात वर्ष हुँदा समेत नगरिएको, विभिन्न बहानामा महाधिवेशन टार्ने षड्यन्त्र भइरहेको र महाधिवेशनका फर्जी प्रतिनिधि बनाइएको उनीहरूको आरोप छ ।
अहिलेको नेतृत्वले सयौँ जनालाई अवैधानिक रूपमा सदस्यता दिएको र त्यसकै आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरी महाधिवेशन गर्ने भनिएकोले यी विषय सुल्झाएर मात्र महाधिवेशन गर्न माग गरिएको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सचिव तथा सहप्राध्यापक विष्णु केसीले जानकारी दिनुभयो । उपत्यकामा रहेका क्याम्पसहरुको प्रतिनिधिमुलुक रूपमा उपत्यकाका १२ आङ्गिक र २ सामुदायिक क्याम्पसहरुका प्राध्यापकहरुले फर्जी मतदाताबाट प्रप्रा संघको अधिबेशन गर्न लागेको भन्दै ९४ जना प्रजातान्त्रवादी प्राध्यापकहरुले हस्ताक्षर गरि विज्ञप्ति जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घको महाधिवेशन वैधानिक र निष्पक्ष गर्न निरन्तर सङ्घर्षरत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरू को नाममा जारी गरिएको अपिलमा भनिएको छ– तीन वर्षभन्दा एक दिन पनि कार्यसमितिको म्याद बढाउन नपाउने र नहुने प्रावधान विधानमा हुँदाहुँदै पनि वैधानिक सबै मान्यतालाई लत्त्याउँदै जसरी पनि निर्वाचन आफैले जित्नु पर्ने मानसिकता बोकी फर्जी सदस्यहरू र अवैध प्रतिनिधिहरू खडा गर्ने काम वर्तमान केन्द्रीय समितिले गरेको छ, महाधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अनन्तकालसम्म आफैँ नेतृत्वमा रहने वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अभिप्राय बुझी विधान पक्षधर प्राध्यापकहरूले दिएको दबाबका कारण प्रप्रासंघका साधारण सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विधिसम्मत छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो । छानबिन समितिको निरन्तरको बैठकमा अवैधानिक सदस्यता र प्रतिनिधिहरूका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेतृत्व पक्षसँग नभएपछि र अवैधानिक प्रतिनिधिहरू हटाइँदा आफ्नो पराजयको परिदृश्य छर्लङ्ग भएपछि छानबिन समितिका संयोजकले क्षेत्राधिकार मिचेर एकलौटी रूपमा प्रप्रासंघका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा महाधिवेशन आयोजना गरिएको भन्ने नाटकको प्रपञ्च गरिएको छ ।
असन्तुष्ट समूहले महाधिवेशन गर्न यसअघि नै तयारी गरिएको तर विवादित भएपछि छानबिन गर्दा साधारण सदस्यता पाउने विधानको योग्यता पनि नपुगेका २३३९ जनालाई सदस्यता दिइएको, सदस्यता लिएको ३ वर्ष पछि मात्र प्रतिनिधि बन्न पाउनेमा नयाँ सदस्यता लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका १६० क्याम्पसका ४०७ जना रहेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, अयोग्यलाई साधारण सदस्यता वितरण गरेर त्यसबाट थपिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या २४० रहेको, मृत्यु भएका, अवकाश पाएका, शिक्षक नै नभएका ५२ जनालाई सदस्यता थप गरी १७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थपिएको, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै इकाई अध्यक्ष र सचिव भई पदेन रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका १३ जना रहेको, इकाई अध्यक्ष र सचिव पदेन प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा गैर व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि भई आएका २७ जना रहेको पनि दाबी गरिएको छ ।
यसै गरी, निजी क्याम्पसका १३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट नियमित अनुदान नपाएका तर पब्लिक भनी पेस भएका ३६ क्याम्पसबाट ७१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको, कलेजमा आंशिक शिक्षकका रूपमा कार्यरत तर स्कुलका पूर्णकालीन शिक्षकलाई १२५ जनालाई सदस्यता वितरण गरिएको, विद्यालयका पूर्णकालीन र कलेजमा आंशिक शिक्षकलाई दिएको सदस्यताबाट फरक हुन आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्या ७० जना र निजी क्याम्पस/निकायबाट साधारण सदस्य भएका ४३ जना र ५७ क्याम्पसबाट आंशिक तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका ६७ जना तथा दोहोरो सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ३६६ जना रहेको र उनीहरूको दोहोरो सदस्यता लिएका हटाउँदा महाधिवेशनमा पर्ने असर ८६ जनाका बारेमा कुनै कारबाही नै नगरी महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै यी विषय सुल्झाएर मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका पूर्व सचिव केसीले बताउनुभयो ।
अपिलमा सङ्घको सातौँ महाधिवेशन हुनुपर्ने बेलामा पाँचौँ महाधिवेशनमा नै अवरोध सिर्जना गर्दै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा वर्तमान नेतृत्व रहेको भन्दै यो समूहले अझै पनि आफूहरूका जायज मागको बेवास्ता गरे विकल्प सोच्न र खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
Press_Release
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २, २०८०, १६:४२
