काठमाडौँ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धि पहिलो संसोधन विधेयक २०७५ संसदमा छलफलको क्रममा छ ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक पारित भए प्रत्येक व्यक्तिले आफूले कमाएको मध्ये केही प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा आफ्नो बुवा, आमाको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्नेछ । जुनसुकै किसिमको जागिर खाने वा व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य जुनकुनै किसिमको आयआर्जन गर्नेले हरेक महिनाको कमाइबाट निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा बुवा, आमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
१० प्रतिशत भन्नेमा छलफल भइरहेको छ तर तोकिएको छैन ।
बुवाआमालाई आफूबाट अलग बस्न बाध्य पारेमा तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ । बुवाआमाको हेरचाह नगरेमा जवरजस्ती भिक्षा माग्न बाध्य बनाएमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार देखि ९० हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
बुवा, आमा कानुन बमोजिम भिन्न भएको अवस्थामा पनि खातामा रकम जम्मा गर्नैपर्नेछ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्य गंगा चौधरी बुढेसकालको साहराका लागि पनि छोराछोरीले निश्चित प्रतिशत रकम बैँकमा जम्मा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘छोरा, छोरी डाक्टर, इन्जिनियर, वकिmल, पाइलट वा जे बने पनि उनीहरू असाध्यै व्यस्त हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ । त्यतिबेला उनीहरूले आमाबुवालाई हेरेर बस्न पाउने समय हुँदैन, तर छोरा, छोरीले जम्मा गरेको रकम भए सजिलो हुन्छ ।’
व्यक्तिले आफूले जिम्मेवारी बहन गरेको कुरा हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । यदि छोराछोरीले कानुन बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगरेमा बुवाआमाले स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
छोराछोरीले जम्मा गरिदिएको रकम आमा बुवाको इच्छाबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने खर्च नभएको रकम निजहरूको मृत्युपछि दाहसंस्कारमा खर्च हुनेछ ।
कसैले पनि जेष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न पाइँदैन भने कसैले पनि जेष्ठ नागरिककको खातामा रहेको चलअचल सम्पत्ति कुनै प्रलोभनमा पारेर राख्न मिल्दैन । छोराछोरीले अपमान वा हेला गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र अलग बस्न बाध्य पारेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या झण्डै साढे २४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । सयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै दुई वर्ष अघि गरेको अध्ययन अनुसार घरमा बस्ने झण्डै साढे २२ लाख जेष्ठ नागरिक मध्ये १० जनामा १ जनाले सन्तानबाटै दुव्र्यवहार, बेवास्ता भोगेको देखिन्छ ।
बुवाआमालाई आफूबाट अलग बस्न बाध्य पारेमा तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ । बुवाआमाको हेरचाह नगरेमा जवरजस्ती भिक्षा माग्न बाध्य बनाएमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार देखि ९० हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । इच्छा विपरित सन्यासी बनाएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिमाना वा दुबै हुन सक्छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारितपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यसै अनुसारको संरचना बनाउनुपर्नेछ । जेष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार,सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न प्रदेशमा प्रदेश जेष्ठ नागरिक समिति र स्थानीय तहले स्थानीय जेष्ठ नागरिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या झण्डै साढे २४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । सयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै दुई वर्ष अघि गरेको अध्ययन अनुसार घरमा बस्ने झण्डै साढे २२ लाख जेष्ठ नागरिक मध्ये १० जनामा १ जनाले सन्तानबाटै दुव्र्यवहार, बेवास्ता भोगेको देखिन्छ ।
तर सन्तान बुवाआमाका नाममा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबु आमा र छोरा–छोरीको सम्बन्ध विग्रिने, सन्तानलाई झन टाढा पुगाउने तर्क पनि सांसदबाटै आएकाले विधेयकमाथिको बहस पेचिलो बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, १४:२९
