इटहरी । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारले रेडियोमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नं १ को इटहरीमा नवौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा आज आयोजित ‘रेडियो र विविधता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले कानुनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सामुदायिक, व्यावसायिक रेडियोमा आबद्ध पत्रकार, पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा रेडियोहरू अझै धेरै वर्ष जनताको सूचनाको माध्यम रहने टिप्पणी गर्दै जनताको चेतनास्तरलाई माथि उठाउने काममा लागिरहन आग्रह गर्नुभयो । ‘रेडियो हिजो पनि सूचनाको बलियो माध्यम थियो, आज पनि सशक्त छ ।’ उहाँले भन्नुयभो ।
सामुदायिक रेडियोहरूले कार्यक्रम, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विविधतालाई ध्यान मन्त्री कार्कीले सुझाव दिनुभयो । प्रदेश नं १ नेपालकै सबैभन्दा धेरै विविधता बोकेको प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले आगामी वर्षको बजेटमा सामुदायिक र व्यावसायिक दुबै रेडियोका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘विद्यालय र युवापुस्ताका लागि विशेष कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गर्नेतर्फ सामुदायिक रेडियोले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मि गौतमले रेडियो जेठो, लोकप्रिय, सहज पहुँच र प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम रहेको बताउनुभयो । आफुले बुहारी जीवनमा घरमा रेडियो लुकाएर राखेको, खेतको डिलमा रेडियो राखेर घाँस काट्ने, काम गर्ने गरेको स्मरण गर्दै, रेडियोकै कारण राजनीतिक चेतना बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले रेडियोका कार्यक्रमको गुणस्तर खस्किएको टिप्पणी गर्दै मेहनत गर्न रेडियोकर्मीहरूलाई गौतमले सुझाव गर्नुभयो ।
ब्रोडकास्टीङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष चन्द्र न्यौपानेले सरकारले कानुन बनाउने, रेडियोहरूका लागि बजेट छुट्याउने विषयमा रेडियोकमीहरूसँग समन्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उ
हाँले रेडियोकर्मीहरू निस्क्रिय भएको तर्क गर्दै रेडियोलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन राईले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रेडियोहरूसँग थप सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन, नागरिकका समस्या समाधान गर्न, संविधान, ऐन्, कानुनका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिन सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी माध्यम भएको भन्दै सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले विशेष रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष राईको भनाइ थियो ।
अकोराबका सचिव बन्दना दनुवारले विविधता सामुदायिक रेडियोहरुको विशेषता रहेको स्पष्ट पार्दै बिभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिलगायतका बारेमा सामुदायिक रेडियोले धेरै गर्न बाँकी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदे नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुईंटेलले सूचना प्रवाहमा रेडियोले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै रेडियोमैत्री कानुन र आवश्यक बजेटका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित पत्रकार सङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष नैन विश्वकर्मा, स्वतन्त्रपत्रकार कौशल चेम्जोङ, आदिवासी जनजाति पत्रकारसङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष अर्जुन राई, पत्रकार राजेन्द राईलगायतले रेडियो र विविधताका विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रदेश नं १ का सामुदायिक रेडियोकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि गरी कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६, १७:०३
