काठमाडौं ।
विवाह दर्ता गराउनका लागि भन्दै धनुुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का मनोजकुमार यादव आफ्नो वडा कार्यालय पुग्नुभयो । तर, आफ्नो वडाको सचिव अर्कै वडामा पुग्नुभएको रहेछ । उहाँ खाली हात फर्कनुभयो, सचिव आउने दिन कुर्दै हुनुहुन्छ ।
एक दिनमा हुने कामका लागि ४ दिनसम्म वडा कार्यालय धाउनुपर्ने उहाँको बाध्यता छ । जसले गर्दा अन्य काम समेत प्रभावित हुने गरेको मनोजकुमारको भनाइ छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । यी मध्ये आधाभन्दा धेरै वडामा सचिव छैनन् । भएका वडाका सचिवले पनि दुई वा दुईभन्दा धेरै वडाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
मनोज मात्र होइन, देशका अधिकांश स्थानीय तहका वडाबासीको समस्या उस्तै छ । सचिव नभएकै कारण दार्चुला, सिरहा, बैतडी, पाल्पा, सिरहा लगायत देशका करिब ५ हजार बढि वडामा सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्यो । स्थानीय सरकार आएपछि सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाममा वा इलाका स्तरमा जानु नपर्ला भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । तर अधिकांश वडामा सचिव नहुँदा उनीहरूले सोचेअनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । यी मध्ये आधाभन्दा धेरै वडामा सचिव छैनन् । भएका वडाका सचिवले पनि दुई वा दुईभन्दा धेरै वडाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
संघीयता अनुसार तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ । जनतासँग सबभन्दा नजिक भएर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको मागका आधारमा सचिव नियुक्तिको चाजोपाँजो केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छ । तर, ५ वटै वडामा सचिव छैनन् । वडा सचिव नभएका कारण विकास निमार्णका काम, घटना दर्ताको काम समेत प्रभावित भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो । सीआईएनसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘एक त सचिव छैनन्, जिम्मेवारी दिएकै कर्मचारीले दुई वटा वडा कार्यालयमा गएर काम गर्नु परेको छ ।’
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ लगायत घटना दर्ता, मासिक प्रतिवेदन निर्माण, आन्तरिक स्रोत राजश्वको प्रतिवेदन पेस गर्ने काम सचिवको हो । दश लाख भन्दा मुनिका पूर्वाधारका काममा सम्झौता, उपभोक्ता समिति गठन, योजना संकलन लगायतका जिम्मेवारी पनि वडा सचिवलाई छ । तर, सचिवको रिक्त पदपूर्ति गर्ने बारेमा सरकारको ध्यान नपुगेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङ बताउनुहुन्छ ।
विकास निर्माणका लागि जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएपनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग फारम जति पटक आयो हामीले कर्मचारीको संख्या भरेर र अन्य आवश्यक कर्मचारीको संख्या पनि भरेर पठायौं । तर, किन उहाँहरुले अहिले सम्म हेर्नुभएन थाहा छैन । यदि हेर्नुभएको भए उहाँहरुलाई थाहा हुन्थ्यो कि कर्मचारी अभावका कारण काम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।’
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ लगायत घटना दर्ता, मासिक प्रतिवेदन निर्माण, आन्तरिक स्रोत राजश्वको प्रतिवेदन पेस गर्ने काम सचिवको हो । दश लाख भन्दा मुनिका पूर्वाधारका काममा सम्झौता, उपभोक्ता समिति गठन, योजना संकलन लगायतका जिम्मेवारी पनि वडा सचिवलाई छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वदकालदेखि नै गाविस सचिवहरूको व्यवस्थापन पर्याप्त सङ्ख्यामा हुन सकेको थिएन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि गाविस वडामा परिणत भएपछि पनि के कति सचिव थप्नुपर्छ भन्ने हिसाबकिताब सरकारले राख्न चासो नदेखाएको गुनासो नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव भिम प्रसाद ढुङ्गानाको छ ।
महासचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘समायोजन भन्दा पहिले पनि यो समस्या उस्तै थियो र अहिले पनि उस्तै छ । स्थानीय सरकार गठनका लागि अधिकार कटौती गरिँदा हामीले आफ्नो स्रोतबाट कर्मचारी राख्न पाउँदैनौं जसले गर्दा जनताले थप सास्ती भोग्नु परेको छ ।’
संघीयता अनुसार तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ । जनतासँग सबभन्दा नजिक भएर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको मागका आधारमा सचिव नियुक्तिको चाजोपाँजो केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ६, २०७५, ०७:३६
