काठमाडौँ । गत आइतवार र सोमवार मनोनयन दर्ता गराएका राजनितिक दलका उम्मेदवारहरू दिनभरिजसो नै प्रचारप्रसारमा खटिएका छन् ।
सयौँ मोटरसाइकल र दर्जनौँ गाडीसहित पार्टीका झण्डा हल्लाउँदै पालैपालो बजार घुम्ने प्रवृत्ति आचारसंहिता विपरित मात्रै छैन, यसले लाखौँको फजुल खर्च भइरहेको छ ।
जुन विषय नागरिकले बुझे पनि राजनितिक दलले बिर्सिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ अनुसार चुनावी प्रचारप्रसारका लागि उम्मेद्वारले बढीमा २ वटा मोटरसाइकल वा २ वटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
सवारीसाधन नचल्ने स्थानमा बढीमा ४ ओटा घोडा प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यो पनि निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर ।
तर प्रचारप्रसारका नाममा सयौँ मोटरसाइकल र दर्जनौँ गाडीको लस्कर लगाएर उम्मेद्वारहरू घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
जसबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन त भएको छ नै दैनिक हजारौँ लिटर पेट्रोल, डिजेल चुनावी कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ ।
सरकार देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन र अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाट नेपालमा पर्ने असर कम गर्न दैनिक जसो छलफलमा छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी निणर्य गरिरहँदा चुनावी प्रचार र र्यालीमा भने दैनिक दशौं लाखको खर्च बढेको दोलखाका ईश्वर दाहाल बताउनुहुन्छ ।
आचारसंहिता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक उम्मेद्वारले बढीमा सात लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न मिल्छ । तर यति खर्च एक जना उम्मेदवारले सवारीसाधनमा मात्रै खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको खण्डमा उम्मेद्वार वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
आयोगले बारम्बार उम्मेद्वारलाइ आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न सचेत भने गराएको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक झण्डै दुई हजार दुई सय किलो लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको छ ।
यसो हुँदा लगभग दैनिक चालिस करोड रकम पेट्रोलको लागि बाहिरिने गरेको छ । तर चुनावको समयमा यो दर थप बढ्ने गरेको छ ।
अर्थविद् तिलक रावल चुनावको कारण आर्थिक अनियमितता आउने वातावरण बनाउन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
दल र उम्मेद्वारहरूले आचारसंहिता मान्दै चुनावी प्रचारलाई सभ्य बनाउन सके अर्थतन्त्रमा पर्ने दवाव पनि कम हुने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १७, २०७९, ०९:३१
