'कृषि प्रधान देश' भनिए पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी उपेक्षित पेसामा पर्छ खेती किसानी । खेतीपातीमा मल खाद, बीउ बिजनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्या भएजस्तै पशुपालन क्षेत्रमा पनि थुप्रै पीर व्यथा छन्, किसानका।
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरका मानिसलाई जीवन र मरणको चपेटामा पारेको जस्तै अहिले गाई भैँसीमा 'लम्पि स्किन' अर्थात् गिर्खे रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । यो रोगबाट हजारौँ पशु मरिसकेका छन् । किसानले करोडौँ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यो क्रममा रोकथाम हुन सकेको छैन ।
'गँगौटी' भनिने 'रिन्डरपेस्ट' रोगका कारण ५० वर्ष अगाडि देशभरिका गाईबस्तु सखाप भएका थिए। त्यसयताकै ठुलो महामारीको रूपमा देखिएको 'लम्पी स्किन'ले विकराल रूप लिएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार मोरङमा २०७७ साल साउन ११ गते पहिलोपटक यो रोग पुष्टि भएको हो । सरकारले समयमै सङ्क्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त पहल नगर्दा यो रोग महामारीका रूपमा ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ।
गत चैत यता तीव्र गतिमा फैलिएको यो रोगले विकराल रूप लिएसँगै देशैभरका किसान अत्यासमा परेका छन्। अझै पनि सरकार नियन्त्रणका आक्रामक ढङ्गले अघि नबढ्ने हो भने करिब २५ लाख २६ हजार पशुमा सङ्क्रमण फैलिएर एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले आङ्कलन गरेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा साढे ११ प्रतिशत पशुपालन क्षेत्रले ओगटेको छ। तसर्थ मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले लम्पि स्किन रोकथाम गरी पशुपालन क्षेत्रको नोक्सानी कम गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने यसले अर्थतन्त्र थप धराशायी बनाउने निश्चित छ।
करिब करिब ४ वर्ष पहिलेदेखि नै देखिएको यो 'लम्पी स्किन' रोगबारे पशु सेवा विभाग अन्योलग्रस्त अवस्थामा देखिन्छ । विभाग कहिले लम्पी स्किन रोगबारे पशु सेवा विभागमा निर्णय गर्छ त फेरि केही दिन पछि कन्ट्रोल रुमको स्थापना भयो लेख्छ। केही दिन पछि सातै प्रदेशमा सह-सचिवको नेतृत्वमा सचिव बनाइन्छ । विभाग कहिले प्राइभेट डिष्ट्रिब्युटरले खोप किन्नेबारेको सूचना निकाल्छ भने अन्तिममा आएर आक्रान्त किसान माथि कुठाराघात गर्दै २० ओटा सरकारी निकायमा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । जुन एकदमै निन्दनीय र लाजमर्दो कुरा हो।
किसानका पशुहरू मरेका मर्यै छन् तर सरकार र सम्बन्धित निकाय रमिते बनेको देखिन्छ । निर्णय गर्नेहरु न त गाई भैँसी पाल्छन् न त किसानको घर गोठमा नै पुग्छन्। हुन पनि पशुपन्छीको महत्त्व नबुझ्नेहरू कुन नैतिकताले पशुपन्छी विकाश मन्त्री, सचिव वा विभागीय प्रमुख हुन सकेका हुन् ? कुनै जबाफदेही हुन्छ कि हुँदैन ?
बर्खा मास मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय भए पनि देशभरका किसानको गोठमा ठुलो बज्रपात परिरहेको छ । एउटा किसानका लागि दुहुनो बस्तुभाउ र हल गोरु रोजगारी मात्र होइन आर्जनको माध्यम पनि हो ।
हो । बाँझो जमिन जोतेर हराभरा बनाउने उद्देश्यका साथ परिवार सरी हुर्काएका चौपाया धमाधम मर्दा एक मात्र पुँजी भएका किसानलाई सर्वस्व गुमे झैँ भएको छ । धेरै किसान विस्थापित नै भएका छन्, गोठै रित्तो बनेका छन् । कतिपय किसानको उठिबास लगाउँदै छ ।
एउटा लैनो गाई, भैँसी मूल्य एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएकाले किसानले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेका छन् । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानले नियमित आम्दानीको श्रोत नै गुमाएका छन् । निर्वाहमुखी किसानको वर्षौँको मेहनत र पसिना खेर गएको छ, भान्सा निस्तो भएको छ, आम्दानीको श्रोत र दैनिक गुजारा नै बन्द भएको छ ।
अहिले लम्पी स्किनबाट आहत किसानलाई उपचार न राहतको अवस्था आएको छ। किसानको क्षति र चिन्ता कम गर्नेबारे राज्यले सोचेको देखिँदैन । सरकारले थोरै भए पनि राहत दिएर अभिभावकत्व देखाउन सक्ने भए पनि किसानले त्यो अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । एकले अर्कालाई खुइल्याउन र आफैँ आफ्नो बढाइचढाइ गर्न व्यस्त रहने दलका नेताहरूलाई र सरकारलाई किसानको दुखबारे थाहा पाउने फुर्सद नभएको हो कि ?
किसानले अन्नबाली, दूध, मासु आदि धेरै उत्पादन गरेर आर्थिक वृद्धि भयो भने सरकारले जस लिन्छ तर गोठ नै रित्तिने गरी बस्तुभाउ मर्दा समेत सरकारले तदारुकताका साथ रोकथाम र क्षतिको राहत दिनेबारे कदम नचाल्दा किसानको साथी कोही रहेन छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
किसानकै हकहितका लागि दर्जनौँ सङ्घ संस्था सक्रिय छन् तर त्यस्ता सङ्घ संस्थाले पनि लम्पी स्किनबाट पीडित किसानको पक्षमा उठाउनुपर्ने जस्तो आवाज उठाउन सकेका छैनन् । ७५३ मध्ये अहिले ५१६ पालिकामा पशु चिकित्सक र ३६०० वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक छैनन् । रोग नियन्त्रण गर्न कार्यालयमा बजेट छैन । सरकारका लागि यसको समाधान किन प्राथमिकतामा नपरेको हो ? सरकारले यसबारे कतै केही बताएको छैन ।
बर्सेनि विदेशबाट मासु र कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढेको छ । देशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको पनि आयात बढ्दो छ । गफ जति ठुला गरे पनि धनियाँदेखि चामलसम्म अनि दूधदेखि मासुसम्मको आयात भइरहेकै छ । राष्ट्रियताका चर्का कुरा गरे पनि कृषिमा राष्ट्रियताको सवालबारे कहीँ कतै सुन्न पाइँदैन । न त पशुले, " पिडा भयो, उपचार चाहियो" भन्न सक्छ न त कुनै दबाब दिन नै । किन चाहियो र उपचार? मर्न दिऊँ न पशु, गन्हाउन दिऊँ न गाउँ, बनोस् न भेटेरिनरी सेवा कमजोर किनकि निमुखा किसान: न माफिया, न तस्कर !! आखिर यही त हो नि तितो यथार्थ...
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पशु सेवाको संरचना एकदमै बिग्रिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । देशका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५१६ स्थानीय तहमा त पशु प्राविधिक नै छैनन्। वडा स्तरमा त धेरै जसो ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति नै छैनन्। भोलिका दिनमा सरकारले खोप पठाए पनि खोप कसले लगाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । खोपको भण्डारण कसरी गर्ने (जसलाई २-८ डिग्री सेल्सियस मा भण्डारण गर्नु पर्छ), खोपलाई गोठसम्म कसरी पुर्याउन कोल्ड चेन 'मेन्टेन' गर्नका लागि चाहिने 'कोल्ड ब्याङ्क इन्फ्रास्टक्चर'को अभाव रहेको छ।
यस रोगका कारण दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, गर्भपतन हुने, वाली नजाने जस्ता प्रजननसम्बन्धी समस्या देखिने र छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने गर्छ । निको भएको पशुलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन थप पोषण खर्च बढ्छ । करिब ६ महिनासम्म साँढे तथा राँगा प्रजननमा आउन सक्दैनन् । लामो बेतान्तर भई गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा ४०-५० प्रतिशत कमी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यो रोग भाइरसका कारणले लाग्ने भएकाले यसको कुनै ठोस उपचार छैन त्यस कारण रोग लाग्न नदिन खोपको आवश्यकता पर्दछ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, जम्मा सङ्ख्याको ८० प्रतिशत पशुमा खोप लगाउनु अनिवार्य छ । हाल नेपालमा गाई र भैँसीको जनसङ्ख्या १ करोड २६ लाख रहेको छ । यो सङ्ख्याको ८० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख पशुमा खोप लगाउन अनिवार्य छ । हालसम्म जम्माजम्मी ८ प्रतिशत पशुमा मात्र यो खोप लगाइएको छ । बाँकी खोप आयात गर्न सरकार लागिपरेको छैन । एक मात्राको १५०/१६० रुपैयाँ पर्ने खोप पनि किसानले पाएका छैनन् ।
व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेका फर्महरूले मात्रै खोप लगाएका छन् भने साधारण किसानसम्म खोपको पहुँच पुग्न सकेकै छैन । सरकारले महामारी घोषणा गरी नियन्त्रणको संयन्त्र बनाउनु त परै जाओस्, न त पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धीको अन्योल हटेको छ, न त तिनले बजेट नै पाएका छन् । हाल पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिने २० वटा सरकारी कार्यालय बन्द रहेका छन् । नेपालमै दुःख गरेर केही गर्छु भनी पशुपालन क्षेत्रमा लागिरहेका पशुपालन व्यवसायी रोजीरोटी टार्न पशुपालन गरिरहेका किसानमाथि गरिएको यो अपहेलनाको परिणाम हामीले बेहोर्नु पर्ने नै छ।
(लेखक कृषि प्राविधिक विषय अध्ययनरत हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २१, २०८०, १६:१९
