काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बनेका नीति, नियम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद् र सरोकारवाला निकायको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा.दीपेन्द्र जोशीले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बारेमा प्रभावकारी काम नभएको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन्, यसको लागि आवश्यक नीति र योजना बने पनि ती कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकृतिमा आधारित भएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ जोशीको जोड छ ।
अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियन्ता पदम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वि.स.२०७५ मा यसबारेमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नीति बनाइए पनि पर्याप्त नभएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न छुटै ऐन बनाएर सबै स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव छ ।
अन्तरक्रियामा मुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकुलन हुँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुकुलनको लागि वनको ठूलो योगदान रहेको धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न वनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारबाटै वन विनाशको काम भइरहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष पाठकले वन ऐनविरुद्ध नियमावली आएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय वनको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनु घातक भएको उहाँको दाबी छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव गोविन्दबहादुर शाहीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका कम भए पनि यसले नेपालमा असर भने धेरै पारेको भन्दै उहाँले अरु देशका कारण नेपालमा क्षति हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा झन् धेरै पर्ने गरे पनि नियम कानुन बनाउदा सरोकारवालाले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
यो विषयमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने गरेको र जिम्मा लिने निकाय भने नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण सिन्धुुपाल्चोकसहित देशका विभिन्न स्थानमा दर्जनौँ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई कम गर्नकै लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनेको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय ऐन अनुसार नै बागमती प्रदेशमा यो ऐन पारित भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भने नभएको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार तीनै तहको बीचमा सम्मन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरोकारवाला बीचमा सम्मन्वय नहुँदा क्षति धेरै भएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नीति बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ठूला मुलुकले गरेका काम र नेपालमा भएका कामको तुलना गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
छिटोभन्दा दिगो विकासमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले छिटो विकास खोज्दा यसको असर पर्यावरणमा परिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा पनि बारम्बार यसबारेमा कुरा उठिरहेको र फेरि पनि विषय उठाउने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य,राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल पार्वतीले सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बनिरहेका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कतिपय कानुनलाई संसोधन गरेर जलवायु परिवर्तनको विषय सम्बोधन गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा पनि आफ्नो समितिले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले कानुनहरू आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जानुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि समितिको पहलमा वातावरण र वन ऐन बनाएको दावी गर्नुभयो ।
नेपाली जनजीवन र संस्कृति अनुसार कानुन बनाएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कतिपय कानुन बने पनि नियमावली बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले वातावरणीय क्षति नगरिकनै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वन ऐन विपरित नियमावली आएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको पनि समिति सभापति सुवेदीको भनाइ रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुसार नै रहेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा रहेका नीति नियम कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवालासँग समितिमा छलफल गर्ने पनि उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सीआईएनका म्यानेजर दीपक आचार्यले सीआईएनले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव कम गर्ने बारेमा निरन्तर रूपमा विषय उठान गरिरहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समाचार र कार्यक्रहरूका माध्यमबाट साथै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २१, २०७९, १७:४०
