सरकार पूर्ण नहुँदा नीतिनिर्माणमामा प्रभाव

राजनीति

सरकार पूर्ण नहुँदा नीतिनिर्माणमामा प्रभाव 'दलहरु जिम्मेवार नहुनुको प्रतिफल सरकार विस्तारमा ढिलाइ'-देवेन्द्रराज पाण्डे (अडियोसहित)

सीता शर्मा मंगलबार, असोज ५, २०७८

फाइल तस्विर।

काठमाडौँ । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानको व्यवस्था अनुसार चुनावपछि स्थिर सरकार र प्रशासनको अपेक्षा नागरिकले गरेको भए पनि अहिले सरकार अस्थिर र गठनपुनगर्नठनको खेल चल्दा उनीहरूले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

३३ दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । गठबन्धन दलको भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ बाट १३ पुर्‍याउनुभयो । तर अहिलेसम्म पनि ४ मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छन् ।

२ महिनाभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा १८ मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छन् । यसबाट सर्वसाधारण मात्रै होइन, मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि दैनिक सेवा लिनदिन समस्या भएको बताउन थालेका छन् ।

मन्त्री नहुँदा नागरिक, सङ्घसंस्थाका व्यक्ति पटकपटक मन्त्रालयमा धाउन बाध्य छन् भने बक्यौता रकम नपाएका उखु किसानले आफ्नो समस्या सुनाउने मन्त्री भेटाएका छैनन् ।

पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलहरू गैरजिम्मेवार भएको नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्र पाण्डेले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार हटाउन काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, अनि जसपा र एमालेको तत्कालीन असन्तुष्ट पक्षको सहभागितामा विपक्षी गठबन्धन बनेको थियो ।

तर सर्वोच्चको परमादेशसँगै सत्तामा पुगे पनि मन्त्रालयको बाँडफाँडमा उनीहरू मिल्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले पूणर्ता नपाउँदा नीतिगत निणर्यमा समस्या हुने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको भनाइ छ ।

अष्टलक्षी शाक्य नेतृत्वमा वागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको १ महिना बित्यो भने १ महिना पुग्नै लागेको पुनर्गठित सरकार प्रदेश १ मा छ ।

तर काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दलको सरकार बनाउने तायारीका कारण दुवै प्रदेशमा अहिले सरकारको आयु अनिश्चित छ ।

अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः