काठमाडौँ । गोलोञ्जर गाउँपालिका ३ सिन्धुली ग्वाल्टारको बस्तीबाट १५/२० मिटर ओरालो झरे सुनकोशी नदी पुगिन्छ । ग्वालटारका ४ सय र नजिकैको बस्ती देउराली टारका २ सय घरपरिवार कोशीकै सुसेली सुनेर बिउझिन्छन् ।
तर कोशीको पानी खेर गएको गयै छ, बस्तीमा सिँचाइको अभाव । स्थानीय अगुवा केपी शर्मा बस्तीभन्दा अलिकति मात्रै तल रहेको नदीको पानीको सिँचाइको लागि सुदपयोग गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ को बस्ती मुनिबाट भेरी नदी बग्छ । वडा नम्बर १३ का नागरिक आँगनको डिलमा उभिएर भेरीलाइ हेर्छन् र सिँचाइको अभावमा नफस्टाएको बारीको खेतीपाती देखेर दुखी बन्छन् ।
सिँचाइकै अभावमा जमिन बाँझै छोडेर युवाहरू कमाउन भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय निरज आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘पिउने पानीकै अभाव छ सिँचाइको त कुरै नगरौँ ।’
हिउँदको समयमा लगाइएको खेतीमा पानी हाल्न सम्भव छैन, त्यसैले बर्खाको समयबाहेक अन्य समयमा तरकारी खेती गर्न नसकिएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
जाजरकोट पुग्नुअघि भेरी नदी जुम्लाको तातोपानी ७ सर्मी भएर बग्छ । नदीको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ, माथि किसानका स्याउको बोट सुकेर खेर गएको छ । सर्मीका किसान रामदेवी कुँवरको गुनासो छ, ‘बोकेर ल्याउन र स्याउको बोटमा पानी हाल्न सक्ने अवस्था छैन, बारीका स्याउका बिरुवा त्यसै खेर जाने अवस्था छ ।’
पहिलो चरणमा नदीको १ सय ५० मिटर देखि ३ सय मिटरमाथिसम्मको जग्गालाइ सिँचाइ पुर्याउन आयोजनाले काम गर्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा ९२ ओटा आयोजनाको सुरुवात गर्ने गरी सरकारले लक्ष्य बनाएको छ ।
सप्तरी राजबिराजका किसानहरूले हिउँदको समयमा तरकारी खेती गर्दैनन् । ‘बरु बाहिरी जिल्लाबाट ल्याइएको तरकारी किनेरै खान्छन् । सिँचाइकै सुविधा छैन खेती कसरी गर्नु ?’ राजविराजका सोनाइ दास गुनासो गर्नुहुन्छ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सालमा नै नदी आसपासका नागरिकलाइ सिँचाइमा सजिलो होस् भनेर ‘नदी माथिको गरा, हराभरा’ नारासहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
यो कार्यक्रममा बितेका २ आर्थिक वर्षमा खासै काम भएन । पहिलो आर्थिक वर्षमा यही योजना कार्यान्वयनको लागि २७ करोड बजेट छुट्याइएकोमा लगभग ४ करोड रुपैैयाँ खर्च भयो ।
दोस्रो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याइएकोमा २ करोड मात्रै खर्च भयो । २ वर्षमा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ यही योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट बिनियोजन भएकोमा जम्मा ६ करोडको काम भएको छ । ६ करोडको जे काम भयो त्यो पनि कार्यालय स्थापना र गाडी खरिदमै सकियो ।
यो आर्थिक वर्षमा ९२ ओटा आयोजनाको सुरुवात गर्नेगरी सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । तर कोरोनाको कारण लक्ष्य पूरा हुनेमा स्वयम आयोजना हेरिरहेका अधिकारीहरू पनि ढुक्क छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि लगभग १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ यसको लागि छुट्याईएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्र्तगत एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका संयोजक दिनेश रजौरियाका अनुसार केही दिनअघि मात्रै देशभरका ६ ओटा ठूला नदीमाथिका बारीमा सिँचाइ पुर्याउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।
अरुण तमोर, सुनकोशी, इन्द्रावती, त्रिशुली, माडी झिमरुक, कणर्ाली नदी आसपासका ठूला नदीमा यो कार्यक्रमको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका रजौरिया बताउनुहुन्छ ।
पहिलो चरणमा नदीको १ सय ५० मिटर देखि ३ सय मिटरमाथिसम्मको जग्गालाइ सिँचाइ पुर्याउने गरी आयोजनाले काम गर्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा ९२ ओटा आयोजनाको सुरुवात गर्ने गरी सरकारले लक्ष्य बनाएको छ ।
सरकारको दावी अनुसार पहिलो चरणमा नदीको १ सय ५० मिटरदेखि ३ सय मिटर माथिसम्मको जग्गालाई सिँचाइ पुर्याउने गरी आयोजनाले काम गर्नेछ ।
यो आर्थिक वर्षमा ९२ ओटा आयोजनाको सुरुवात गर्नेगरी सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । तर कोरोनाको कारण लक्ष्य पूरा हुनेमा स्वयम आयोजना हेरिरहेका अधिकारीहरू पनि ढुक्क छैनन् ।
नदीको पानी बृहत रूपमा तानेर बारीमा सिँचाइ पुर्याउने अभ्यास नेपालमा नयाँ भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको सरकारले जनाएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, माघ २०, २०७७
