काठमाडौँ । सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्नेगरी लिइएको दिगो विकासका लक्ष पूरा गर्नका लागि सांसदहरूले नेपालमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुग्ने तथा दिगो विकासका लक्षयलाई पूरा गर्ने अठोट लिएको छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य दिनानाथ शर्माले दिगो विकासका लक्ष कार्यान्वयनका लागि समितिले सातै प्रदेशका सरोकारवालाबीच छलफल, समन्वय गरिरहेको र प्रदेश तथा सङ्घका सांसदहरूलाई च्याम्पियन अर्थात दूतका रुपमा परिचालन गरिएको बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बिभिन्न ठाउँमा छलफल गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसम्म दिगो विकासका लक्ष र कार्यान्वयनका पक्षका बारेमा अझैँ वृहत रूपमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सांसद शर्माले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वणर्कारले प्रदेशस्तरका सांसदहरूलाई दिगो विकासका लक्ष कार्यान्वयनका लागि थप छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
समितिले विकासनिर्माणका योजनाको अनुगमन, निर्देशनका काम गरेको जानकारी दिँदै दिगो विकासका लक्ष र उद्देश्यप्रतिको बुझाइ अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सभापति हर्कबहादुर कुवँरले भने दिगो नीति बनाएर सबै प्रदेशका सरकार, संसदीय समिति लगायतलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले दिगो विकासका लक्ष कार्यान्वयनका लागि १५ औ आवधिक योजनामा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
दिगो विकासका लक्ष र कार्यान्वयनका विषयलाई सतही रुपमा भन्दा वृहत रुपमा बुझ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । योजना आयोगको आधारपत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण हालै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अबको १० वर्षमा दिगो विकासका लक्ष हासिल गर्न नेपाललाई चुनौती हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति:
शनिबार, कात्तिक १५, २०७७
