हामीले सिफारिस गरेको कार्यान्वयन हुँदै नभएको भन्ने होईन, भएको छ । साढे १५ प्रतिशत जति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । आंशिक रुपमा ३९ प्रतिशत जति कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
काठमाडौ । आज ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ । ‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन लागिएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरेपनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस बनाउन थालिएको हो । नेपालमा मानव अधिकारको अबस्था के छ ? मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको भुमिका कस्तो छ ? आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसँग साथी राजन रुचालले गर्नुभएको कुराकानी ।
नेपालमा मानव अधिकार उलङ्घन र हिंसाका कस्ता घटनाहरु बढि देखिन्छन् ?
अहिले महिला हिंसाको घटना बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि यौन हिंसा बढि देखिन्छ भने, दाईजोका कारण हुने हिंसा पनि मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा भेटिएको छ । घरेलु हिंसा पनि उत्तिकै छ । आयोगले सूचना आएपछि सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर भनेर पठाउने हो । सम्बन्धित निकायले हिंसा न्युनिकरणका लागि पीडितलाई न्याय दिलाउन अलि गम्भीर हुनुपर्छ ।
हिंसाका घटना बढ्नुमा कारण के रहेछ ? तपाईहरुको अनुगमनले के देखाउँछ ?
मूख्यतः पारिवारिक विवादका कारण हिंसाका घटना बढेको देखिन्छ । अंशबन्डा, श्रीमान श्रीमति बिचको विवाद, लगायतका कारण हिंसा बढेको हो कि भने जस्तो लाग्छ ।
हिंसाका घटना कम गराउन त्यसो भए सरकारले के गर्नुपर्छ ?
मुल कुरा त के भने हामीले सिफारिस गरेका छौं । हिंसा गर्नेलाई कारबाही गर भनेका छौं । अन्यायमा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति देउ भनेका छौं । अब सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहसम्मै कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरु हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ ।
मानव अधिकार रक्षकले सामना गर्नुपर्ने विविध चुनौतिहरु छन्, त्यस्ता चुनौतिको समाधानका लागि आयोगले कसरी सहजिकरण गरिरहेको छ ?
मानव अधिकार रक्षकहरुको सन्दर्भमा पहिले कानुन थिएन । अहिले आयोगले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ र कार्यान्वयन पनि भईरहेको छ । त्यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ । द्वन्द्वकालमा जस्तै अबस्था त अहिले छैन, तर पनि मानव अधिकार रक्षकहरुको जिउ ज्यानको सुरक्षाको लागि आयोग प्रतिबद्ध छ । अहिले चाँही ऐन बनाउन तिर लागेका छौं ।
तपाईहरुले ऐन बनाउनु होला, तर कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
आशंका त हरेक कुरामा उब्जाउन सकिन्छ । तर प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । प्रतिबद्ध भएपछि काम गर्न सकिन्छ । बनेको कानुन लागु गर्न पनि सकिन्छ ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षको हिसाबले तपाईको भुमिका के हुन्छ ?
हामीले गर्ने भनेको चाँही सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । हामीले सिफारिस गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि सेवा केन्द्र बनाउनु पर्ने कुरा कानुनमै छ । त्यहाँ संरक्षण अधिकृत राख्नु पर्ने कुराहरु छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन ।
तर तपाईहरुले सरकारलाई सिफारिस गर्ने सरकारले नमान्ने देखिन्छ, तपाईहरुको भुमिका कमजोर भएको हो ?
हामीले सिफारिस गरेको कार्यान्वयन हुँदै नभएको भन्ने होईन, भएको छ । साढे १५ प्रतिशत जति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । आंशिक रुपमा ३९ प्रतिशत जति कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जुन अस्ती भर्खर हामीले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख पनि गरेका छौं । हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नकै लागि हामीले सरकारलाई दबाद सिर्जना गरिरहेका छौं ।
तर अहिलेसम्मको अबस्था हेर्दा मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि कार्यान्वयन भएन भनेर प्रतिवेदन बुझाउने, यस्तो मात्रै भईरहे जस्तो लाग्दैन ?
कार्यान्वयन जति भयो त्यो त भयो भन्नुपर्छ हामीले । पहिले भन्दा केही प्रतिशत त बढेको छ नि । अझ यसको दर बढाउन नागरिक समाज, मिडियाहरु र संघ संस्थाहरु पनि लाग्नुपर्छ । दबाब बढाउनुपर्छ ।
कुराकानी हेर्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २४, २०७९, १०:०९
