काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन सरकारले पूर्ण कार्यान्वयनमा नल्याउनु दुखद भएको बताउनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बुटवलस्थित भर्चुल कक्षमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आयोजना गरेको ‘संसदसँग सीधा संवाद, कार्यक्रम हेलो सांसद’ मा सभामुख घर्तीले समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘कतिपय समितिमा पनि सरकारको छायाँ देखिए जस्तो हुने र कतिपयले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिहरूले पनि जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आफ्नो चाहाना अझैँ पनि संसदीय समितिका निर्देशनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ भन्ने रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्ती ।प्रदेशको लैङ्गिक नीति ल्याउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभामुख घर्तीले कुनै पनि प्रकारका हिंसा समाजमा नहोस् भन्नका लागि सरोकारवाला निकाय, नागरिक समुदाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्व कालका घाइतेहरूको उपचार र प्रभावितहरूको न्यायका लागि ऐनकानुन बनाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘तीन वर्षमा पनि सङ्घ सरकारले निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी र निजामति ऐन बनाउन सकेको छैन । यसले केही जटिलता पैदा भएको छ ।’ सभामुख घर्तीले थप्नुभयो, ‘संसदले आफै बजेट छुट्टाउने र परिचालन गर्ने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । संसदीय समितिका लागि बजेट बनाइए पनि स्वीकृती अर्थ मन्त्रालयले दिने व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन ।’
प्रदेश सभा कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गरेमा मात्र पनि राम्रो नजिता निकाल्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले संसदीय समितिलाई क्षेत्राधिकार मात्र दिएर नपुग्ने धारणा राख्नुभयो । बजेटको अभावका कारण समितिले सोचेअनुसार अनुगमन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै २ वर्षमा पनि धेरै अनुगमनमा जान नपाइएको सुनाउनुभयो ।
स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र केन्द्रले पनि अनुगमनको व्यवस्था हुँदा प्रभावकारी नभएकोले संसदीय समितिलाई अनुगमनको अधिकार धेरै दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले समितिले अनुगमनमा गएर प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिभिन्न मन्त्रालयहरुले पटक्कै वास्ता नगर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको कार्यक्रममा सभामुख घर्तीलाई लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट जुमका माध्यमबाट सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले काुनन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, लैङ्गिक समानताका लागि कानुन निर्माण, द्वन्द्व प्रभावितका समस्या समाधानलगायतका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
कार्यक्रममा १ सय ५० भन्दा धेरै नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २३, २०७७, ११:२१
