पोखरा । गण्डकी प्रदेश संसदले सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ । संसदले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सामुदायिक रेडियोमैत्री नीतिका विषयमा छलफल गर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले रेडियोको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
नवौँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोरावले पोखरामा गरको ‘रेडियो र विविधता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अधिकारीले संविधानले नै विविधताको कल्पना गरेकाले विधिताका विषयमा सबै क्षेत्रले सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशले कानून निर्माण गर्दा नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सबै समस्या समाधानका लागि कानून आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद मीना गुरुंङले रेडियोको दिगो व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा रहकाले समुदायको सारथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोलाई राज्यले विषेश सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रेडियो र विविधताको सवालमा प्रदेश सरकारलाई सहकार्य गर्न आफुले संसद बैठकमा नै आवाज उठाउने बताउनुभयो । सांसद गुरुङ पूर्व रेडियोकर्मी हुुनुहुन्छ । रेडियोकर्मीका समस्याहरुबारे आँफूहरुले संसदमा बोलेका कुराहरु मिडियामा नआउने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले कार्यक्रमका शैलीमा विविधता आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिले रेडियोमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रममा विविधता भएपनि ती कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु तथा प्रस्तुतिमा विविधता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी अग्रज पत्रकार वद्री विनोद प्रतीकले गाउँका नागरिकका लागि रेडियो मत्रै सूचनाको मुख्य साधन भएकाले सूचनामा सहकार्य आबश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाचार बनाउदा, कार्यक्रम उत्पादन गर्दा मात्रै होइन रेडियो सञ्चालन गर्दा पनि विविधताको पक्ष ख्याल गरिए सबै क्षेत्र, जात, सस्कृतिका नागरिकलाई न्याय हुने सुझाव दिनुभयो ।
नागरिक सम्वाद गण्डकी प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता जुना गुरुंङले रेडियो अझै प्रत्येक नागरिकको घरमा पुग्न नसकेको, भाषाभाषीका रेडियो कार्यक्रम हट्दै गएको भन्दै रेडियोले समुदायको आवाज बोल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सकारात्मक सन्देश सहितका तथ्ययुक्त समाचार प्रशारणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अधिवक्ता एवं पत्रकार दुर्गा भण्डारीले नेपाली समाज नै विविधतायुक्त भएकाले रेडियोमा पनि विविधता आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराव गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शान्ति गुरुङले सामुदायिक रेडियो मात्रै विविधतालाई ख्याल गरेर अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागिले दूर दराजका नागरिकलाई सचेतना जगाउन रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिकाको कदर हुन नसकेको, रेडियोको आर्थिक स्रोत कमजोर बन्दै गएको, जनशक्ति अभाव हुँदै गएको, रेडियोकर्मीको भविश्य सुनिश्चित हुन नसकेको, रेडियोका कार्यक्रमको मुल्याङ्कन हुन नसकेको, रेडियो र अन्य सञ्चारमाध्यम मध्ये रेडियोलाई विभेद गरेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६, ०६:५७
