काठमाडौँ । गत असार १८ बाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकारले सल्लै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनायो ।
अहिले पनि संसद बैठक नहुँदा बिभिन्न राष्ट्रिय सरोकार र सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न नपाईएको भन्दै काँग्रेसले छिटो संसद बोलाउन माग गरिरहेको छ ।
काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल अरु दलसँग परामर्श गरेर भए पनि बैठक बोलाउन पहल गर्ने बताउनुहुन्छ ।
‘यति लामो समयसम्म संसदलाई बन्धक बनाउन हुँदैन । सरकार जिम्मेवार हुन र संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि पनि बैठक चाहिन्छ । संसद नभएपछि सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा चल्छ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ ।’ भुसालले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवस्था नभए पनि पदाधिकारीको बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउँछौँ ।’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सत्तारुढ दल नेकपामा तत्काल संसद बोलाउने बारे औपचारिक कुनै छलफल भएको छैन ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देब गुरुङले संसद बैठक बोलाउनका लािग सबै पक्षबाट सुझाव आए पनि पार्टीमा औपचारिक कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक महत्व र सरकारका राम्रानराम्रा कामका विषयमा मात्रै होइन दर्जनौँ विधेयकहरूलाई प्रक्रियामा लैजानका लागि पनि संसद बैठक चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा ७ ओटा विधेयक संसद खुलेपछि पेश हुने लाइनमा छन् ।
समाजवादी पार्टीका नेता राम सहाय प्रसाद यादब भने सत्ताधारी दलमा देखिएको आन्तरिक कलहका कारण संसद प्रभावित भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
‘कोरोना महामारीको समयमा जनताको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कानुन बनाउने काम पनि रोकिएको छ । प्रदेशका कानुन बनाउनका लागि सङ्घको कानुन नबनाइ हुँदैन ।’ नेता यादावले भन्नुभयो ।
पछिल्लो पटक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको निशानछाप जारी गर्दा संसद बैठक बसेको थियो । त्यसबेलामा पनि दुरी कायम गरेर बैठक बसेको उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयले आफू तयार रहेको जनाएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाका अनुसार करिब १ महिनापछि बैठक चल्नेगरी तयारी र छलफल अघि बढेको छ ।
संबिधान अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र संसद बैठक बसिसक्नुपर्छ ।
बाध्यकारी नियमका कारण पनि आउँदो पुस १७ गतेसम्म बैठक बसिसक्नुपर्छ । त्यसअघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुखले छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले नै राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशनको सिफारिसमा ढिला गरिरहेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, ०७:०९
