काठमाडौँ । प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक ल्याउने क्रममा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका लागि अपनाउन सकिने उपायका बारेमा बिभिन्न ३ प्रदेशका मन्त्री, सांसदबीच छलफल भएको छ ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क, सीआईएनको कार्यक्रम 'हेलो सांसद' मा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कर्णाली प्रदेशसभा मातहतको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा मातहतको सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ति जोशी, वागमती प्रदेशसभा मातहतको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम दाहालबीच स्वास्थ्य सेवा विधेयकका बारेमा अनुभव आदानप्रदान भएको हो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा मातहतको सामाजिक विकास समितिका सभापति जोशीले आफूहरुले स्वास्थ्य सेवा विधेयकका बारेमा समितिमा छलफल चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो । 'हाम्रो विधेयकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा ५ समय मिटरको दुरीमा निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्न नदिने व्यवस्था गरेका छौँ। तर यसमा सहमति गरेर कसरी जाने भन्ने केही चुनौती देखिएको छ ।' सभापति जोशीले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष ओलीले भने आफूहरुले निजीलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा राख्नेभन्दा पनि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवासुविधा बढाएर नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने बारेमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर वर्षे अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ । विधेयकमा कर्णालीमा पाइने जडिबुटीको प्रशोधन गरी औषधि बनाउने परिकल्पना गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक रीता भण्डारी जोशीले विधेयकले छाउपडीको अन्त्य र विभेद हटाउनका लागि व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्तनपानमा बालबालिकालाई प्रोतसाहन गरे पनि उक्त व्यवस्थाको भाषाले पुरक आहार खुवाउन प्रोतसाहन गर्ने अर्थ जाने गरेका कारण त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री रावलका अनुसार स्वास्थ्य विधेयकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवासुविधा पुर्याउनका लागि सरकारले नै सबै जिम्मा लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका उद्योग सञ्चालन, बजार विस्तारलगायतमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नका लागि बाटो खुला गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा भाग लिँदै वागमति प्रदेश सभा मातहतको सामाजिक विकास समितिका सभापति दाहालले आफूहरुले एक वर्षअघि नै स्वास्थ्य विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्यको नयाँ कानुन बनाएर एक अस्पतालले अर्को अस्पतालको जाँचको रिपोर्ट नमान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सफल भएको सभापति दाहालले सुनाउनुभयो ।
'स्वास्थ्य सेवा विधेयक नल्याएका प्रदेशहरुले चाहेको अवस्थामा हामी आफ्नो अनुभव, ज्ञान बाँड्न र उहाँहरुलाई सजिलो बनाउन तयार नै छौँ।' दाहालले थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीले विधेयकले छाउपडीको अन्त्य र विभेद हटाउनका लागि व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्तनपानमा बालबालिकालाई प्रोतसाहन गरे पनि उक्त व्यवस्थाको भाषाले पुरक आहार खुवाउन प्रोतसाहन गर्ने अर्थ जाने गरेका कारण त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रम 'हेलो सांसद्' मा आएका सुझाव समावेश गर्नका लागि केही दिनभित्रैमा समितिको बैठक बोलाउने र छलफल चलाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
हुम्लाका पत्रकार नवराज महताराले विधेयकमा विभेद हटाउने बारेमा व्यवस्था गरिए पनि सुत्केरी भएपछि पनि २० दिन बार्ने परम्पराको बारेमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बीमाको कार्यान्वयन, स्वास्थ्यकर्मीको अनुशासन,स्वास्थ्य जाँचको शुल्क निर्धारणलगायतका बारेमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले जिज्ञासा तथा विचार राखेका थिए ।
उठेका प्रशनको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सुत्केरी अवस्थामा गरिने विभेदको अन्त्यका बारेमा यो विधेयकमा थप्न नसकिए पनि निकट भविष्यमा आउन लागेको महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विधेयकमा उक्त कुरा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रम 'हेलो सांसद' मा आएका सुझावलाई सकभर विधेयक प्रस्तुत अघि नै वा आगामी दिनमा कानुन संसोधनको क्रममा समावेश गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रम 'हेलो सांसद्' मा आएका सुझाव समावेश गर्नका लागि केही दिनभित्रैमा समितिको बैठक बोलाउने र छलफल चलाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २३, २०७७, १४:०२
