काठमाडौँ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई राहत दिन भन्दै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जेठ र असारको योगदानवापतको रकम बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ महिनाअघि बजेट भाषणका क्रममा भन्नुभएको थियो, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु ।”
यसबीचमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।
त्यसका साथै हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभयो, उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सरकार नै परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
दुई महिनाको योगदानवापत लाग्ने रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भनेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता र योगदानकर्ता खुशी भएका थिए ।
एक जना योगदानकर्ता अमित शर्माले सरकारले बेहोर्छु भनेको रकम जम्मा नगरिदिँदा प्रत्यक दिनजसो कर्मचारीको गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो ।
शर्माले भन्नुभयो “प्रत्यक दिनजसो यो विषयमा कर्मचारीहरूबीच कुराकानी भइरहेको हुन्छ, हामीलाई कर्मचारीहरूले सोध्छन् जवाफ के दिनु ?” ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १६ हजार १ सय ६० रोजगारदाता आवद्ध भइसकेका छन् भने योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३ लाखभन्दा धेरै छन् ।
घोषणा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सक्रिय योगदानकर्ताको लागि १ अर्ब ५० करोड रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिनुपर्छ ।
२ महिनाको रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिन्छु भनेपछि काठमाडाँैको सानिमा हाइड्रो गु्रपले हालसम्म पनि रकम जम्मा गरेको छैन ।
३ सयभन्दा बढी कर्मचारीमध्ये जागिर छाडेकाहरूले कोषबाट रकम पाएन् । एक जना कर्मचारी क्रान्त श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ,कर्मचारीहरूले कम्पनीको भूमिकामा नै शङ्का गर्न थालेका छन् ।
सरकारलाई कुरी रहने वा कम्पनीले रकम जम्मा गर्ने हालसम्म कुनै निणर्यमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“सरकारले कि त घोषणा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भन्नुपर्छ । अन्यथा यसरी कतिन्जेल हामी आशमा बस्नुपर्ने हो ?” श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सरकार गरेको घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटे कम्पनीले योगदान रकम जम्मा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने तयारीमा रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले गरेको घोषणा र नयाँ सरकार बनेको परिस्थितिका कारण अहिले रकम दिने कि रोक्ने भन्ने अन्योलपूणर् अवस्था छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने योगदान रकम बेहोर्न मन्त्रायलय सकारत्मक रहेको बताउँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकम सङ्कलन सुरु गरेको २९ महिना भएको छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा मासिक र नियमित जम्मा गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । “सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारत्मक छ ।
प्रवक्ता शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘छिट्टै नै नतिजा निस्कनेगरि छलफल गरिरहेका छौँ ।’
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योगदान रकम जम्मा गरिदिन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाताको सङ्ख्या बढिरहको बताउनुहुँदै पन्थीले भन्नुभयो “बारम्बार यो विषयमा प्रश्नहरू आइरहेका छन् । हामीले मन्त्रालयलाई सोधिरहेका छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरे योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष तयारी अवस्थामा बसेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १६ हजार १ सय ६० रोजगारदाता आवद्ध भइसकेका छन् भने योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३ लाखभन्दा धेरै छन् ।
उनीहरूबाट ११ अर्ब ५९ करोड योगदान रकम जम्मा हुँदा ५७ करोडभन्दा धेरै दावी भुक्तानी दिइएको छ ।
कोषमा आवद्ध योगदानकर्तालाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकम सङ्कलन सुरु गरेको २९ महिना भएको छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा मासिक र नियमित जम्मा गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २९, २०७८, १६:१५
