काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले सङ्घीयता अनुसारको वन संरचना वडास्तरसम्मै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
नयाँ संविधान अनुसारको सङ्घीयता र त्यस अनुसारको वन संरचना नभएका कारण समस्या भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
वन डिभिजन कार्यालय राखिए पनि ती निकायले समुदायस्तरमा वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
यही जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट पारित २० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वडास्तरसम्मै वनको संरचना राख्न सरकारसँग अध्यक्ष भण्डारीले अनुरोध गर्नुभयो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीलगायतका वस्तु निकासी गर्ने योजना राखेकोमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु र पन्छी पालन गर्न दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै पर्यापटनको नाउमा सामुदायिक वन स्वार्थ समूहले कब्जा गर्दै गएको भन्दै महासङ्घले आपत्ती जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलगायतका सरकारी कार्यक्रम र योजनाहरूलाई वातावरण तथा वन संरक्षण ऐन अन्तर्गत राख्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८०, १०:३८
