काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आ–आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि हालसम्म मधेस केन्द्रीत दल बाहेक अन्य प्रमुख दलहरूले आकर्षक नारासहितका घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर घोषणा पत्रमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम कम, वितरणमुखी बढी छन् । राज्यको आम्दानी कसरी बढाउने भनेर दलहरूले लेख्न सकेका छैनन् । दलहरूको घोषणा पत्र नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो छ ? हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. पिताम्बर शर्मासँग छोटो कुराकानी गरेका छौँ ।
दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका विकासका योजनाहरू पूरा हुने खालका छन् ?
राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक अडान जुन छ नि, त्यो अडानमा उभिएर कतिपय भन्नुपर्ने कुरा भन्छन् । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरा । सैद्धान्तिक हिसाबले ठिकठिकै कुरा गर्छन् । जब कार्यक्रममा जान्छन् नि विकासका खासखास कार्यक्रमहरू, त्यहाँनिर दलहरूले मेरो विचारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विकासका कुरा चाँही खाने दाँत नभएर देखाउने दाँत मात्रै हुन् ।
दलहरूले घोषणापत्र लेख्दै गर्दा, नेपालको बजेट यति हुन्छ, हाम्रा आम्दानीका स्रोतहरू यी हुन् भनेर त्यसैअनुसारको कार्यक्रम बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् ?
दलहरूले कार्यक्रम बनाउँदा जुन नेपालको आर्थिक अवस्था छ, त्यसको ख्यालै गर्दैनन् । यति राजश्व उठ्छ, विकासका लागि यति खर्च हुन्छ, बाहिरबाट विकासका निम्ति यति अनुदान पाईन्छ र त्यसका आधारमा एक वर्ष, दुई वर्ष, चार वर्षमा यति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले दलहरूको घोषणापत्रमा दस प्रतिशत पनि असर पार्दैन ।
तर त्यो घोषणापत्र बनाउने त, विकासका विज्ञ, अर्थशास्त्रका विज्ञ र नाम चलेकै मान्छेहरूले हो, के उनीहरूलाई नेपालको आर्थिक धरातल थाहा छैन होला र ?
होईन अब यसो छ नि, नेपालका राजनीतिक दलसँग नजिक भएको बुद्धिजीवी जो छन्, उनीहरू पनि दुई जिब्रे छन् क्या ! बाहिर मञ्चमा ठूलठूला सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर दलको सल्लाहकार भएर गएपछि दलकै आकांक्षा अनुसार चुनाव जित्नमा केन्द्रीत हुनेगरी काम गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ । उनीहरूले दललाई विकासका लागि गाईड गर्ने होईन कि, दलले स्वार्थ अनुसार त्यस्ता बुद्धिजीवी भनिएकाहरूलाई गाईड गर्छ ।
उनीहरूको विज्ञतामा प्रश्न गर्ने कि नियत माथि नै शङ्का गर्ने ?
दुवै गर्ने । विज्ञता भनेको त के हो भने, कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो देख्ने मान्छेले त जुन स्थितिमा पनि जे देखिन्छ त्यही भन्ने हो । त्यही भएर कुनै पद्धतिबिनाका कार्यक्रम लिएर आउने होइन नि । मेट्रो रेल चलाउँछु, जहाज चलाउँछु, नेपालमा वर्षको दुई लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्दा आधार चाहिँदैन ? कहाँबाट हुन्छ रोजगारी सिर्जना ? कसरी हुन्छ ? त्यसका निम्ति कति लगानी गर्नुपर्छ ? स्रोत के हो ? अध्ययन गरिनु पर्दैन ? त्यो कुरा चाँही घोषणापत्रमा लेखिनु पर्दैन ? घोषणामात्रै गरि दिएर हुन्छ ?
त्यसो भए, मेट्रो रेलदेखि पानी जहाज र रोजगारी सिर्जनासम्मका विषय हालकै अवस्थामा पूरा असम्भव छ ?
सम्भवै छैन । अहिलेकै बजेट, अहिलेकै आम्दानी र अहिलेको जस्तै नीतिले कसरी पूरा हुन्छ ? जुन देशको बजेट विदेशी अनुदानको भरमा बन्छ, आम्दानी बढाउने कुनै पनि ठोस् योजना छैन, अनि कसरी ठूलठूला विकास गर्ने ?
तपाईँको मतलब, नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दलहरूको घोषणापत्रमा लेखिएका विकासे सपना ठूला भए ?
ठिक भन्नु भो । नेपालको अर्थतन्त्रको घाँटीभन्दा दलहरूका विकासे घोषणाका हड्डी धेरै ठूला भए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १६, २०७९, ०९:०६
