काठमाडौँ । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको छ । नेकपा नबन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको कार्यगत एकताका रूपमा २०७४ साल कात्तिक १७ गते संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी भएको थियो ।
चुनावी घोषणापत्रमा २ वर्षभित्र गर्ने भनिएका योजना केही पूरा भएका छन् । केही अधुरै छन् । चुनावअघिको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘बिजुली नपुगेका घरपरिवारमा २ वर्ष भित्र विद्युत पुर्याइनेछ ।’
तर २ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि देशभरका २२ प्रतिशत नागरिकले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बाल्न नपाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ ।
बाँकेको राप्ती सोनारी ५ का बासिन्दा २० वर्षदेखि बिजुली आउने प्रतिक्षामा छन् । स्थानीय जङ्गबहादुर गिरि सम्बन्धित निकायलाई पटक, पटक गुहार गर्दा पनि गाउँमा बिजुली नपुगेको गूनासो गर्नुहुन्छ ।
‘समृद्धिका कार्यक्रम’ अन्र्तगत नेकपाको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधि गरिने र बैज्ञानिक भूमि सुधार नीति लागू गरी भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने भनिएको छ ।
आफ्नै घोषणापत्रमा किन चुक्यो सरकार ? जवाफमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदाकार देब गुरुङ कर्मचारी समायोजन, सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सबै विषय मिलाउँदै लैजानुपर्ने, नियमकानुन बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राख्दै काम गर्नुपर्दा सबै लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
भूमिसम्बन्धि नयाँ नीति लागू भयो तर भूमिका समस्या ज्यूँकात्यू छन् भने कृषिको बजेट पनि घटाइएको बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, दाल, चामल, गेडागुडी, माछामासु, अण्डा, र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने नेकपाको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । सरकारले २ वर्षमा अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भएको दावी गरे पनि अन्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको छैन ।
बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘नेकपाले जुन विषयलाई २ वर्षभित्रै पूरा गर्छु भनेको थियो, व्यावहारिक हिसाबले ती उपलब्धि २ वर्षमा हुने थिएन, तर उसले कम्तिमा आधार भने तय गर्न सक्ने थियो तर त्यसो गरेको पनि देखिएन ।’
आफ्नो घोषणापत्र हेरेर आजैदेखि काम गर्न थाले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता ५ वर्षमा नै पूरा गरे पनि राम्रो हुनेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले नेकपाको घोषणापत्र एकातिर, सरकार अर्कोतिर जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
भूकम्पपछिको सम्पूर्ण पूनर्निर्माणको काम ७६ सालभित्रै सक्ने, १ वर्षभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालय, जनप्रशासन, सभा भवन तयार पारिने भनिए पनि पूरा भएको छैन । २०७१, ७२, ७३, ७४ का बाढी पीडितलाई ३ महिनाभित्रै ४ लाख अनुदान दिने र आवश्यक परे उनीहरूलाई निशुल्क घडेरी दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
तर तराई मधेसका ७१, ७२ सालका बाढी पीडितहरू अझैँ पनि अस्थाइ बसोबासमा छन् । अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी आफ्नो क्षमता नहेरी घोषणापत्र लेख्दा नेकपालाई पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुहुन्छ ।
एक वर्षभित्रै तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिने र आगामी ३ वर्षमा उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै उपयोग गर्ने भनिएको थियो तर दुवै कामले गति लिएका छैनन् । सरकार बनेको २ वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा विमानस्थलको काम सक्ने घोषणापत्रमा लेखिएकोमा दुवै विमानस्थल निर्माणाधीन छन् ।
‘नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेका विषयहरू केही पनि पूरा भएन भन्ने होइन, धेरै विषयहरू पूरा हुँदै गएको छ,तर नागरिकलाई दिएको आश्वासन पूर्ण रूपमा पूरा नहुँदा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।’ अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकार बनेको एक वर्षभित्रै भूकम्प प्रभावित, बाढी पहिरो प्रभावितलाई घर उपलब्ध गराइने, देशका सबै घरबारविहीन नागरिक, पूर्व कमैया, कम्लरी, विपन्न, गरिबहरूलाई १ वर्षभित्रै घरको व्यवस्था हुने पनि घोषणापत्रमा थियो ।
आफ्नै घोषणापत्रमा किन चुक्यो सरकार ? जवाफमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदाकार देब गुरुङ कर्मचारी समायोजन, सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सबै विषय मिलाउँदै लैजानुपर्ने, नियमकानुन बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राख्दै काम गर्नुपर्दा सबै लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
‘होला हामीले जे लेखेका थियौँ, त्यो सबै जस्ताको त्यस्तै लागु हुन सकेको छैन, तर लक्ष नजिक, नजिक पुगिसकेका छौँ, यसलाई त्यति अन्यथा मान्नुहुँदैन ।’ नेता गुरुङले भन्नुभयो ।
एक वर्षभित्रै तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिने र आगामी ३ वर्षमा उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै उपयोग गर्ने भनिएको थियो तर दुवै कामले गति लिएका छैनन् । सरकार बनेको २ वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा विमानस्थलको काम सक्ने घोषणापत्रमा लेखिएकोमा दुवै विमानस्थल निर्माणाधीन छन् ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, फागुन ६, २०७६
