काठमाडौं ।
दोलखाको बिगु गाउँपालिका २०७२ सालको भूकम्पमा केन्द्रविन्दुको नजिक र धेरै मानिसको क्षति भएको ठाउँ हो ।
गाउँपालिकाको कार्यालय आफैं जोखिमपूर्ण ठाउँमा छ । गाउँपालिकाकै भाषामा भन्ने हो भने बिगु अहिले भगवान भरोसामा छ ।
संघमा प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयरको अध्यक्षतामा समितिहरु बन्नुपर्ने हुन्छ । ति समिति बनिसकेका छन् । बिगुमा पनि त्यो समिति बनेको छ । तर, विपद् आइहाल्यो भने समितिले परिचालन गर्ने सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति छैनन् ।
तालिम, कार्यशाला तथा सचेतनाका कार्यक्रहरु त भइरहेका छन् । तर त्यो पनि अधुरो छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओली विपद्को पूर्व तयारीका लागि गाउँपालिकाले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीले गरेको प्रयास पर्याप्त छैन । हामीले के चाहिरहेका छौं भने कम्तिमा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स र यो वर्षचाहिँ हामी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना पनि रहेको हुनाले संयुक्त रुपमा काम गर्ने भन्ने हो । ’
तालिम, कार्यशाला तथा सचेतनाका कार्यक्रहरु त भइरहेका छन् । तर त्यो पनि अधुरो छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओली विपद्को पूर्व तयारीका लागि गाउँपालिकाले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ ।
आफू विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्दा विपद्पूर्वको तयारी अन्त पनि कमजोर पाएको भन्दै ओलीले स्थानीय सरकारहरुले विशेष योजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दोलखाकै अर्को गाउँपालिका कालिञ्चोक पनि विपद्को हिसाबले जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । विकासको नाममा गाउँ गाउँमा खनिएका बाटोहरुले पहिरोको जोखिम झन बढाएको छ । तर गाउँपालिकाले गरिरहेको पूर्व तयारीको काम भने जनप्रतिनिधिलाई नै चित्त बुझेको छैन ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कालिका पाठक विपत् पूर्व तयारीको काम आफैंलाई चित्त नबुझेको बताउनुहुन्छ ।
पाठकले भन्नुभयो, ‘भूकम्प कहिलेकाही आएपनि नियमित भनेको बाढीपहिरो नै हो । सरकारको तर्फबाट तत्कालिन राहतको व्यवस्था र उहाँहरुलाई सचेतनाको कार्यक्रम गररहेका छौं । तर त्यो पर्याप्त छैन, गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।’
भूकम्प, पहिरो, बाढी, चट्याङ, डँडेलो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद्ले नेपालमा निकै ठूलो क्षति गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो, भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११ औँ तथा बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपका हिसाबले ३० औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको नेपालमा विपद्को पूर्व तयारी भने निकै कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहहरुमा त झन आगो निभाउने दमकल समेत छैन ।
विकासको नाममा गाउँ गाउँमा खनिएका बाटोहरुले पहिरोको जोखिम झन बढाएको छ । तर गाउँपालिकाले गरिरहेको पूर्व तयारीको काम भने जनप्रतिनिधिलाई नै चित्त बुझेको छैन ।
अधिकांश स्थानीय सरकार पछिल्लो समय बनेका भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधि भएको भन्दै ढुक्क देखिन्छन् । तर गएको चैतमा बारा र त्यसपछि सूदुरपश्चिममा आएको आँधिले पु¥याएको क्षतिपछि भने फरक खालका विपद्का विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी पाण्डे बुर्लाकोटी भूकम्प र बाढी पहिरोबाहेकका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको बताउनुहन्छ ।
बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, ‘भौगोलीक हिसाबले पहाडी क्षेत्र भएकोले बाढिपहिरो नै मुख्य हो । तर हामीले बाढिपहिरोसँगै चट्याङ, हावाहुरी, जंगली जनावरको आक्रमण र नयाँ नयाँ खालका रोगहरुलाई पनि विपद् मानेर बजेट नै छुट्याएर काम गरिरहेका छौं ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले विपद् पूर्व तयारी शिर्षकमा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
स्याङ्जाको पुतलिबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्री र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारी पनि विपद् पूर्वतयारीका काम पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
स्याङ्जाको पुतलिबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्री र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारी पनि विपद् पूर्वतयारीका काम पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसके विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न नसकिने केन्द्रीय सरकारले बताउँदै आएको छ । तर केन्द्रबाट आफूहरुलाई आवश्यक सहयोग नभएको सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलमाया बुढाको भनाइ छ ।
विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउ ज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नका लागि विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको कार्यसूची भित्रै पर्छ ।
त्यसमा बजेट त धेरैले छुट्याएका छन् तर विपद्अघिको पूर्व तयारी र त्यसपछिको व्यवस्थापनका विषयमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढीले नीति नै बनाएका छैनन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २०, २०७६, १५:२५
