काठमाडौँ । मूल धारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकले स्थानीय तहमा भइरहेका राम्रानराम्रा पक्ष र भ्रष्टाचारको विषय उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमले अझैँ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
सङ्घीयतासँगै स्थानीय तह सबैभन्दा प्रभावकारी सरकारको रूपमा रहे पनि स्थानीयस्तरमा अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त व्यक्त गर्दै उनीहरूले त्यसलाई उजागर गर्नमा सञ्चारमाध्यमहरू चुकिरहेको टिप्पणी गरे ।
आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले स्थानीय सरकार सबलीकरण र सुशासनको विषयमा सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुका बारेमा गरेको अन्तरक्रियामा सम्पादकहरूले सङ्घीयतासँगै सञ्चारमाध्यमका विषयबस्तु बिकेन्द्रीकरण हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा देशसञ्चार अनलाईनका सम्पादक युवराज घिमिरेले समुदायमा भएको कुनै पनि व्यक्ति मिडियाको केन्द्रीय तहमा आउन नसकेको नागरिकहरू जहिले पनि मिडियाको सीमित घेराभन्दा बाहिरै रहेको धारणा राख्नुभयो ।
देशसञ्चार अनलाईनका सम्पादक युवराज घिमिरे ।उहाँले कुनै पनि विषयमा मुद्दा उठाउँदा त्यसको प्रभाव र अन्य पक्षलाई पनि केलाएर सञ्चारमाध्यमले समाचार लेख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अझैँ पनि सञ्चारमाध्यमहरू माथिको विषयमा मात्रै केन्दीत रहेको र यो दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो । गाउँमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरूले नागरिकका आवाज बोल्न सक्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले त्यसको प्रभाव र मापदण्ड पनि निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले बहिस्करणमा परेका र स्थानीय सरकारबाटै पछि पारिएका समुदायका वा व्यक्तिको मुद्दा उठाउने काममा सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले पत्रिका नपुगेको ठाउँमा रेडियो सुनिने भएकाले रेडियोले स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर भएर कलम चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मुलधारका मिडियामा स्थानीय तहका राम्रानराम्रा पक्षका बारेमा केही समाचार आए पनि स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यममा नआउनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले अब सञ्चारमाध्यम त्यतातर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक अरुण बराल ।अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक अरुण बरालले स्थानीय तहमा भएका हरेक विषय र मुद्दा मूलधारका भनिएका सञ्चारमाध्यमको समाचार हुनसक्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यान दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा कतिपय अवस्थामा सरकारका प्रतिनिधि र पत्रकारकै मिलेमतो जस्तो पनि हुने भएकाले कतिपय समाचार लुक्ने लुकाइने गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र ।कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले रेडियो सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भए पनि रेडियोको गुणस्तर कम भएको हो की भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारमाध्यमका विषयबस्तु र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय तहमा गएको स्रोतबाट रेडियोले लाभ लिने क्रम बढेको भन्दै यसले सुशासनलाई भने कमजोर पार्छ कि भन्नेमा पनि सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
चक्रपथ डटकमका सम्पदक कविता अधिकारीले स्थानीय तह आइसकेपछि विकासनिर्माणका काममा जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनु सकारात्मक हो भएको तर आफै डोजर किनेर चलाउने, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ठेकेदारका रुपमा संलग्न हुने क्रम बढेको विषयमा पनि स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा भएगरेका विवाद वा सकारात्मक कामको बारेमा पनि पत्रकारले गम्भिरताका साथ समाचार लेखन र प्रशासरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कान्तिपुर टेलिभिजनका समाचार संयोजक रामबहादुर रावलले प्राय धेरै स्थानीय सरकारले आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिन प्रेस सल्लाहकार राख्ने परम्परा बढेको भन्दै यसलाई नकारात्मक पाटो लुकाउने रणनीतिको रुपमा पनि कतिपयल लिने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले पत्रकार भइसकेपछि स्थानीय सरकारको विषयमा बायस भएर सूचना दिन नसक्ने हुँदा क्षणिक लाभका कारण त्यो नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार आएपछि सुशासनले गाउँमा भएका विकृति हट्ला भन्ने नागरिकको सोचाइ थियो । तर, विकास निर्माणका नाममा अनियमितता गर्ने काममा दलिय सहमति हुने, प्रश्न उठाउनेलाई निरुत्साहित गर्ने क्रम बढेको गुनासो बढेको छ ।’
एभि न्यूजका समाचार संयोजक रोहित दाहालले सामुदायिक सूचना नेटवर्कले उठाउँदै आएक मुद्दाहरु प्रसंशनीय रहेको भन्दै यसलाई सन्तुलित तरिकाले सँधै समाचार प्रशासरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सीआईएनले समाजमा भए गरेका राम्रा नराम्रा पक्षलाई पनि उजागर गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटाले जनताले खोजेको सुविधा र हकलाई सुनिश्चित गर्न मेडियाले नै भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सामुदायिक रेडियोले समुदाय र स्थानीय सरकारको सुशासन र सबलीकरणको विषयमा निरन्तर मुद्दा उठाइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा १५ जना मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तहका पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६, १८:४३
