काठमाडौँ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनका कारण विस्थापित ५ सय ७६ जना शिक्षकले पुनर्बहाली वा उपदानसहितका सुविधा पाउने भएका छन् ।
हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उमेर हद ननाघेकालाई पुनर्बहाली गर्ने र उमेर नाघेकालाई उपदान, निवृत्तिभरणको सुविधा दिने निणर्य गरेको हो ।
२०७३ मंसिरमा पूर्व न्यायाधीश गोबिन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिस अनुसार पुनर्बहाली, उपदान लगायतका सेवा सुविधा दिने निणर्य सरकारले गरेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
समितिको सिफारिस अनुसार २ सय ३३ शिक्षक पुनर्बहाली हुनेछन् भने १८ जनाले नियुक्ति पाउने भएका छन् ।
४१ जना निवृत्तिभरणको सुविधा पाउन योग्य छन् भने २ सय ८४ जनाले आर्थिक सहायता पाउने छन् ।
पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा हाजिर भएदेखिको तलब, भत्ता लगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएर हाजिर नहुन्जेलसम्मको कुनै पनि सुविधा दिइने छैन ।
पुनर्बहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी विस्थापित अवधिमा ननाघ्नेगरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा ७ वर्ष जोड्ने ।
यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भए उपदान दिने प्रयोजनका लागि ५ वर्ष अवधि थप हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकमुष्ट आर्थिक सहयाता कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकहरूलाई ः एक लाख, एक लाख २५ हजार वा एक लाख ५० हजार रकम दिइनेछ ।
३ वर्षदेखि ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिका लागि १ लाख ७५ हजार, २ लाख वा २ लाख ५० हजार, ५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधिकाले २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार वा ३ लाख रकम पाउनेछन् ।
१० देखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिकालाई ३ लाख ५० हजार, ४ लाख वा ४ लाख ५० हजार अनि १५ वर्ष र सोभन्दा माथि सेवा अवधिका लागि बढी ५ लाख, ६ लाख र ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १७, २०७८, ०९:२२
