प्राधिकरण स्थापना भएकै वर्ष हामीले जोखिम सञ्चारको प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ ।
उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा प्रदेश स्तरमा विपद् जोखिमको अवस्था, बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू (hot spots) जनसाङ्ख्यिक बनोट, प्रदेशमा बोलिने भाषाको परिदृश्य लगायतका विषय समावेश थिए । यसका साथै, अध्ययनले छापा, रेडियो, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल कुन चाहिँ मिडियाबाट जाँदा नागरिकसम्म ज्यादा प्रभावकारी ढङ्गले पुग्न सकिन्छ भनेर पनि हेरेका थियौँ ।
उक्त अध्ययनले हामीलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्यौ । विपद् सम्बन्धी सञ्चारका लागि हामीले रेडियो माध्यमलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । सीआईएन र हामी त्यस अर्थमा सहयात्री पनि हौँ ।
हामीले सूचना प्रदायकका रूपमा सीआईएनसँग निकटमा रहेर काम गरेका छौँ । नेपालमा दर्जनौँ भाषा बोलिन्छ । कतिपय ठाउँमा नेपाली भाषा नै नबुझ्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि सामुदायिक रेडियोको जति शक्ति अरू माध्यमको हुँदैन । यस्ता रेडियोको शक्ति भनेको स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सञ्चार गर्नु पनि हो ।
जोखिम सञ्चारको समग्र अवधारणका लागि राष्ट्रिय रणनीति नै चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर हामीले त्यसको मस्यौदा गरेका छौँ । उक्त रणनीतिमाथि अनौपचारिक रूपमा सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चार माध्यमहरूको सुझाव तथा टिप्पणी लिने क्रम चलिरहेको छ । हामी सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरू, विज्ञहरूसँग उक्त मस्यौदामाथि सुझाव लिनेछौँ ।
सबैको सुझाव लिएपश्चात् विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा लगेर पारित गरिनेछ । उक्त दस्ताबेज पारित भएपछि सोही रणनीतिलाई आधार मानेर प्रदेश तथा पालिकाहरूले आफ्नो सन्दर्भअनुसार रणनीति वा नीति बनाउन सक्नेछन् ।
सामुदायिक रेडियोहरूले विपद्का बेला कति प्रभावकारी काम गर्न सक्दा रहेछन् भनेर आजको कार्यक्रममा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ । चाहे त्यो २०७२ सालको भूकम्पपछि उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा किन नहोस् वा २०७७ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड महामारीकै सन्दर्भमा खेलको भूमिका किन नहोस् ।
समुदायलाई विपद्का घटना भएको समयमै वा लगत्तै (near real time) सूचना तथा जानकारी दिएर होस् वा प्रकोप अगाडि नै जोखिम कम गर्ने उपायहरूबारे प्रशिक्षित गरेर नै किन नहोस् सामुदायिक रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । रेडियोकर्मीहरूले व्यवहारिक रूपमा सजिलैसँग बुझिने गरी नागरिकलाई बुझाउँदै आउनुभएको छ ।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसबाट साक्षर, अर्थ साक्षरदेखि निरक्षर सबै खालका नागरिकले सूचना, जानकारी तथा शिक्षा लिन सक्छन् ।
जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक रेडियोहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । हामीले पनि रेडियोलाई सूचना तथा जानकारी दिने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ ।
रेडियोका साथीहरूले कहिले बिहानै त कहिले राति अबेर पनि फोन गर्नुहुन्छ । कसरी नागरिकहरू विपद्का जोखिमहरूबाट बच्न सक्छन्, लाभग्राहीले कसरी आवास अनुदानका किस्ता प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर सोध्नुहुन्छ । हामी उहाँहरूलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछौँ ।
प्राधिकरणमा हामीले प्रवक्ताका साथै सहायक प्रवक्ताको व्यवस्था गरेका छौँ । सञ्चार सम्बन्धी कार्यहरू गर्न तथा सञ्चार माध्यमसँग समन्वयका लागि सञ्चार समूह नै छ ।
विपद्मा रेडियो कति जीवनदायी हुन सक्छन् भन्ने मेरो आफ्नै अनुभव छ । केही वर्षअघि सडक मार्ग हुँदै विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ । बाढीले बाटोमा पर्ने एउटा पुल बगाइसकेको रहेछ ।
त्यो जानकारी हामीले एफएम रेडियोबाट थाहा पायौँ । रेडियोले हामीलाई वैकल्पिक मार्गका बारेमा पनि जानकारी दियो र हामी उक्त वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौँ आयौँ । त्यस कारण विपद्का घटनाहरूबारे थाहा पाउन, पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि रेडियोले सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
रेडियोकर्मीहरूले जनतालाई विपद् सम्बन्धी सूचना दिँदै गर्दा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै गर्दा सामुदायिक रेडियोहरू आफैँ विपद्को चपेटमा परेका छन् । केहीअघि यहाँ गरिएको प्रस्तुतीकरणमा पनि कसरी मेलम्ची बाढीका कारण त्यहाँको रेडियोको भवन तथा उपकरणहरूमा क्षति पुग्यो भनेर देखाइयो ।
केही समयअघि हामी सिमरा पुगेका थियौँ । त्यस क्रममा त्यहाँका रेडियोकर्मी साथीहरूसँग छलफल हुँदा उहाँहरूले चट्याङ र आगलागीका कारण पटक पटक ट्रान्स मिटर जल्ने गरेको सुनाउनुभयो । चट्याङका कारण लाखौँ पर्ने उपकरणहरू क्षणभरमै ध्वस्त हुने गरेका छन् ।
चट्याङबाट मात्र सामुदायिक रेडियोहरूमा कति क्षति हुँदो रहेछ, त्यसको तपाईँहरूले अभिलेख राख्नु होला । हामीले विपद्का घटनाबाट आम नागरिकलाई पर्ने प्रभाव मात्र होइन स्वयं सामुदायिक रेडियोहरूलाई पनि कति मर्का पर्दो रहेछ, हेरौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण चट्याङको जोखिम बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
जनतालाई सुसूचित गरिरहँदा हामीले विपद्का घटनाहरूबाट रेडियोकर्मीहरूलाई पनि जोगाउन जरुरी हुन्छ । रेडियो स्टेसनहरू नै सुरक्षित स्थानमा छन् कि छैनन् भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घमा जोडिएका ३७२ लगायतका देशभरका रेडियोहरूमध्ये कतिपय रहेका घरहरू नै सुरक्षित छन् कि छैनन्, ती घर सुरक्षित स्थानमा बनेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।
घर त पक्की होला तर घर बनेको ठाउँ कतै पहिरो वा बाढीको जोखिममा त छैन ? त्यो थाहा लाग्यो भने प्राधिकरणले रेडियो स्टेसनहरूलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्न सक्छ ।
प्राधिकरणले अन्य विभिन्न एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम गर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ६ दिन अगावै सूचना दिन सक्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरोका उच्च जोखिम रहेका स्थानहरूबारे पूर्व जानकारी दिने प्रणालीहरूमा काम गरिरहेको छ । त्यस्तै चट्याङ र डढेलोको पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकासमा प्रयास भइरहेको छ ।
तर, यसरी सूचना प्राप्त गर्नु वा त्यसलाई प्रसारण गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन । त्यसलाई नागरिकले बुझेन भाषामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु, त्यसले नागरिकको जीवन वा जीविकामा के असर पर्छ र त्यसबाट बच्न अथवा बचाउन के गर्नुपर्छ भनेर नागरिकले बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सूचित गर्नु महत्त्वपूर्ण हो ।
मानौँ २०७८ को कार्तिकमा केही दिनअगाडि नै बेमौसमी वर्षा हुने सम्भावनाबारे थाहा भएपश्चात किसानलाई धान काटेर भित्राइहाल्नुस् भन्न सकेको भए त्यति ठुलो क्षति हुँदैनथ्यो कि !
यस वर्षको मनसुन सुरु हुन लागेको छ । यो वर्ष औसतभन्दा ज्यादा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ । मनसुन सुरु नहुँदै भएका वर्षाले नै केही क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपुर खण्डमा रहेको एउटा पुल झन्डै बगायो । यसपालिको मनसुन अलि विषम हुनसक्छ भन्ने यो सङ्केत हो कि भन्न सक्ने केही आधार छन् । त्यस्तै, मनसुनकै अवधिमा तापक्रम वृद्धि पनि धेरै हुनसक्ने देखिन्छ । यसका कारण जलजन्य एवं स्वास्थ्य प्रकोपका घटनाहरूमा वृद्धि हुनसक्छ ।
यिनै जोखिमहरूको आङ्कलन गरेर प्राधिकरणले मनसुन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य कार्य योजना तयार गरेको छ । जेठ १४ गते मात्र गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूको सुझाव लिइएको छ ।
अब केही दिनमा कार्यकारी समितिले यसलाई पारित गरे लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा जानेछ । यस पटक मौसमी विषमता वृद्धि हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सञ्चार माध्यमहरुसँग थप निकटमा रहेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौँ । सोहीअनुसार मिडिया सेन्टर र स्थापना गर्ने, दैनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने योजना बनेको छ । हरेक हप्ताजस्तो हाम्रा सहकार्यका बारेमा समीक्षा गरिनेछ ।
सञ्चार माध्यम एवं सञ्चारकर्मीहरुलगायत समाजका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उद्देश्यले संरचित विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्च पनि क्रियाशील छ । राज्य एक्लैले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र 'होल अफ द सोसाइटी' को अवधारणमा काम गर्नपर्छ भनेर हामी यस्तो संरचनामा गएका हौँ ।
यसमा सञ्चार लगायत नौ वटा विषयगत समिति छन् । युएनडीआरआरको ढाँचाअनुसार नै हामीले यसको गठन गरेका छौँ । यसमा सञ्चार क्षेत्रको पनि उपसमूह छ । उक्त उपसमूहमा सक्रिय रहेर पनि सञ्चार क्षेत्रले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १८, २०८१, २२:२२
