काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदहरूले क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगविरुद्धको १२ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै उपचार तथा अनुसन्धानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा भएको छलफलमा समयमै क्यान्सरको पहिचान हुन नसक्दा बिरामीको मृत्यु भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सातै प्रदेशमा आधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
जाँडरक्सी र सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाइएको करको सबै रकम क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको पहिचान र अनुसन्धान तथा उपचारमा लगाउन, क्यान्सरको औषधि सम्बन्धित अस्पतालबाट नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, खाद्यान्न र तरकारीमा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण र नियमनका लागि कडा कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको समितिका सभापति दीलकुमारी रावलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हिजोको छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।
हिजोको छलफलमा बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल चितवनका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले नेपालमा क्यान्सरको उपचार र चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
क्यान्सरको उपचारपछि निको भएका बन्दना खाँड, मिनबहादुर अछामी र सुदर्शन पौडेलले आआफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।
क्यान्सर रोगको प्यालियटिभ केयर र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा डा विष्णु पौडेले जानकारी गराउनुभएको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा भुपाल गोबिन्द श्रेष्ठले नेपालमा क्यान्सर रोगको अनुसन्धानको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
क्यान्सरको रोकथामका लागि जनचेतनामूलक श्रव्यदृश्य प्रस्तुति डा किशोर कुमार प्रधानाङ्गले राख्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र निरोधात्मक उपायका बारेमा डा सुशील बरालले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले क्यान्सर रोगको उपचारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
क्यान्सर रोगलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटर उपचारको व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा यस बारेमा समेटेर जनचेतना जगाउन, ९ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीका लागि पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोपलाई देशैभरि अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न पनि सांसदहरुको भेलाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १३, २०८०, १०:३०
