काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध हुनुभएका सिन्धुलीका बिरु लामा यसपटक कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ को वडा अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई पार्टीले टिकट दिने कुरामा शङ्का छैन । तर खर्चको विषयमा भने चिन्ता छ । ‘विपक्षी उम्मेद्वारले पाँच लाख रुपैयाँ लिएर चुनावी मैदानमा आउँछ भने मैले पनि त्यही हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्छ । योचाहिँ गलत हो ।’ तामाङले भन्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शारीरिक हिसाबले प्रचारप्रसारदेखि अरु व्यवस्थापनका काममा तुलनात्मक रूपमा समस्या हुन्छ । पार्टीले टिकट दिने विषयमै अर्को तनाव त्यसमा पनि आर्थिक भार थपिँदा झनै समस्या हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।
जोहना प्रसाद थारु बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ बाट वडा सदस्य पदका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा पर्नुभएको छ ।
निर्वाचनमा विजयी भए आफूले गर्ने कामबारे उहाँले योजना पनि बनाइसक्नुभएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं अघि बढिरहेका छन् भने उनीहरूलाई धेरै सङ्ख्यामा जिताउने गरी राजनीतिक दल अन्तगर्तको भ्रातृ सङ्गठनहरूले पनि दवाव दिइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण गौतम क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी उम्मेद्वार बनाउन पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १ जना प्रमुख, २ जना उपप्रमुख, ४ जना वडा अध्यक्ष, १३ जना सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसमा देशभर ६ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्रियाशील सदस्य छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाउने गरी पार्टीसँग छलफल भइरहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग सङ्घका सभापति भोजराज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले एउटा स्थानीय तहमा एक जना उम्मेद्वार अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदको हकमा प्रत्यक प्रदेशमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष टीकाराम पराजुली नेकपा माओवादी केन्द्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सधैँ प्रोत्साहन गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट २० जना अपाङ््गता भएका व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए । यसवर्ष यो सङ्ख्या बढाउन भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरू आबद्ध सङ्घसङ्गठनले दवाव दिइरहेका छन् ।
यसपटक पनि स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढाउने गरी समन्वय गरिएको पराजुलीको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार र वडामा महिला तथा दलित महिला सदस्य अनिवार्य रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बारेमा भने ऐनमा व्यवस्था नहुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ ।
‘निर्वाचन आयोगलाई हामीले निरन्तर दवाव दिइरहेका छौँ । तर एउटा कुरा के भने सबै कुरा कानुनमै लेखिनुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिक दल आफैँले पनि बुझ्नुपर्यो नि ।’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५ लाख १३ हजारभन्दा बढी ३ सय २१ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यसपटकको निर्वाचनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलसहित सरोकारवाला सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र क्षेत्र अनुसार तयारी गर्दैछन् ।
सरकारमा रहेका दलले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने निणर्य गरेसँगै कुन स्थानीय तहमा कसले नेतृत्व गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ भने नेकपा एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा छ ।
घोषणा पत्र निर्माणदेखि उम्मेद्वार छनोटको काममा राजनीतिक दल व्यस्त भइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न सक्रिय छन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट २० जना अपाङ््गता भएका व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए । यसवर्ष यो सङ्ख्या बढाउन भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरू आबद्ध सङ्घसङ्गठनले दवाव दिइरहेका छन् ।
यसबारेको अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोसः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७८
