मानिसका विभिन्न उमेर समूहमा विभाजन गरेर सम्बन्धित निकायले काम कारबाही गर्ने व्यवस्थापनको परम्परा नै बसेको छ धेरैजसो मुलुकमा । नेपालमा २०७९ मा गरिएको पछिल्लो जनगणना बाह्रौँ पटकको हो र त्यस बेला जनसङ्ख्याको आँकडा लिँदा जनगणना, घर सङ्ख्या, परिवार सङ्ख्या, लिङ्ग, घरपरिवारमा अनुपस्थित विदेश गएकाको जम्मा सङ्ख्या, आदि उल्लेख गरी जम्मा जनसङ्ख्या वा कुल जनगणना भएको भनिन्छ । २०६८ सालको जनगणना यति धेरै विस्तृत नभएको देखिन्छ । तर मोटामोटी सबै कुरा चाहिँ परेका थिए । प्रविधिको विकास, पहुँच र उपयोगले आजकाल कलम नै घोटी रहनुपर्ने काममा सरलता भएकाले पनि जनगणना सहज भएको होला ।
एघारौँ जनगणना २०६८:
एक दशकअघि २०६८ सालमा गरिएको जनगणनामा नेपालमा नेपाली भनिने मानिसको कुल सङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ सङ्कलन भएको थियो । त्यसबेलाको लिखतमा १५ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिका ९९ लाख ७ सय ७१ देखिन्छन् । यो सङ्ख्या त्यतिखेरको कुल जनसङ्ख्याको ३७ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । बालबालिकाको यस्तो सङ्ख्या तत्कालमा वयस्क उमेर समूहमा रहेको सङ्ख्यामा आधाभन्दा बढी भएकाले पछि प्रतिस्थापन हुनलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । यसै जनगणनामा सोह्र वर्षमाथि र साठी वर्ष मुनिका वयस्कको सङ्ख्या नेपालमा १ करोड ६५ लाख ९३ हजार ७ सय ३३ आङ्कलन भएको थियो । वयस्क उमेर समूहको सङ्ख्या यो मात्राको हिसाबले कुल जनगणनाको ६२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसै जनगणनामा नेपालमा ६० वर्ष नाघेका पाका मान्छे वा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ५४ हजार ४ सय १० आङ्कलन भएको थियो, यो कुल जनसङ्ख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बालबालिकाको उमेर समूहमा देखिएको उत्साहजनक र उर्वर सङ्ख्याले नेपालमा मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिन्छ । वयस्कहरूको दाँजोमा बालबालिका र पाका मान्छेको जोड सङ्ख्याको मात्रा करिब १७ प्रतिशतले कम रहे पनि देशमा सक्रिय जनशक्ति बढी भएकोमा आशालाग्दो थियो । त्यस्तै मात्रामा भर्खर जसो स्वास्थ्यमा प्रगति भएको परिस्थितिमा पाका मान्छेको बढ्दो सङ्ख्याले देशमा ज्ञानगुन र अनुभवी जनशक्ति बढ्नेमा भर गर्न सकिन्थ्यो । वयस्कहरूको सङ्ख्यात्मक अधिकता देखिए पनि गैरसरकारी अनुमानलाई पत्याउने हो भने त्यतिखेर करिब ९० लाखको हाराहारीमा विदेशी कामदार र अध्ययनमा गएका नेपाली मान्ने हो भने ८० लाख मुनिनै नेपालमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा आधारित हुँदा किशोर किशाेरीको बालिग चुनावप्रति नैराश्य र अनाकर्षण हेर्दा वयस्क नेपाली मान्छेमा चालिस प्रतिशत लगभग मतदाता पाका मान्छे पर्दछन् । यसको अर्थ देशको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापन र नीति नियम सञ्चालनमा पाका मान्छेको अधिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एघारौँ जनगणना २०६८ ले देशको जनसाङ्ख्यिक आँकडा विश्लेषण गरेपछि सबैको ध्यान उमेर समूहको मात्रा, त्यसअनुसार पर्ने नीति नियम र लागु गर्ने कार्यक्रमतिर उन्मुख हुनुपर्थ्यो । बालबालिकाको हितमा केही कार्यक्रम आए, महिलाका कुरा उठे र युवा रोजगारका भनी नहुने कामको फेहरिस्त गफिए । पाका मान्छेबारेमा चलिआएको ‘दान वा जुवाको जितौरी दिए झैँ’ उही बृद्ध भत्ता बाहेक थप कुरा भएन । दबाब र हुल हुज्जत गर्न नसक्ने र आफ्नै मर्यादामा बस्न रुचाउने पाका मान्छेको समूह एक दशक अघिको आँकडाअनुसार पाउनुपर्ने हैसियत, सहुलियत र लाभग्राही बन्न कसैले सघाएनन् । त्यो क्रम पछिल्लो चुनावसम्म नै सबै दल र सरकारको त्यही भत्ताको दन्त बजानमा नै उड्किनुले प्रस्ट पार्दछ । विकसित स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक चेतनाले कर बल आयु लम्ब्याउने अवसर पाएका पाका मान्छेलाई विभिन्न संस्थामार्फत केही सुविधा गरिएका क्रियाकलापले सघाउनु बाहेक नास्ति भइरह्यो । सामान्य समय कटाउने र कहीँ अल्पअर्थोपार्जन भएका खबरले स्थानीय सञ्चार छोपिए पनि दैनिक सामाजिक जीवन सहज बनाउन खासै मद्दत भएन ।
बालिग मतदानको चुनावमा दलका गुटे उम्मेदवारलाई मतदाताले ङ्याक्दा पूरा गर्न नसक्ने बाचा गरी फुत्केका धेरै घटना छन् भने कति ठाउँमा पाका मान्छे आफैँ उम्मेदवार भई ‘नौरङ्गीका नाटकले’ जमानत पनि जफत गराए । पहिले बृद्ध भत्ताको तुरुपले कतिपय ठाउँमा चुनावमा विजय माला पहिरेका मनुवालाई गुण र मात्राविहीन उही नाराले लोप्पा ख्वाएकोबाट प्रस्ट हुन्छ जनचाहाना । साथै अवसर पाउँदा आफू र नजिकका चाकर मण्डली मात्र सुविधायोग्य पात्र ठान्ने नाइकेलाई अब सिद्धान्त र इतिहासको भजनले सिँगार्न सकेन । बजारमा दैनिकी र व्यवहारको पुरानो जाँगे यसरी फाट्यो कि केही मालिकका चरम भक्तबाहेक सबै जननिराशा र कुण्ठारूपी सुदर्शन चक्रको सिकार भए । उम्लेर केही आएकाले विभिन्न साङ्गोपाङ्गाेमा ‘भेलमा आएको सुकेका मुढा झैँ’ सतहमा आफ्नै अस्तित्व बचाउन उद्यत भएकाले पाका मान्छेबारे हेक्का राख्न के मगज खियाउँथे ?
बाह्रौँ जनगणना २०७९:
साधन स्रोतले अलि पुष्ट भई गरिएको बाह्रौँ जनगणनाले विविध कोणबाट जनगणनाको आँकडा अगाडी सारेको छ । यसले मूल उत्पत्तिको जानकारी दिन कोशिस गर्दै कति विदेशी नेपालमा ढलिमली गर्दै छन् भन्ने पनि देखाउन खोजेको छ । नेपालबाट खाना, नाना र अवसर खोज्न बिदेसिएका नेपालीको आँकडा बाहिर सुनिएकोभन्दा कम दिन सकेको छ । हुन त दुई पटक लिन आएका गणकले ‘भुटानी शरणार्थी भन्दै तेस्रो मुलुकमा गएका वा जान चाहने नक्कली शरणार्थी’मा कति लुब्ध नेपालीको दोहोरो चिनारी रह्यो ? यसमा देखिएन, के भन्नु ? जे होस् १० वर्ष पछि नक्कली सक्कली जस्ता भए पनि २६ लाख ७० हजारभन्दा धेरै नेपाली जनता बढेको चाहिँ थाहा पाइयो ।
यो जनगणनाले १५ वर्षसम्मका बालबालिकाको सङ्ख्यामा अत्यासलाग्दो कमि देखिएको छ । १० वर्षपछि देशको जनसङ्ख्यामा हरेक उमेर समूह बढ्नुपर्नेमा २०६८को भन्दा पनि बालबालिकाको सङ्ख्या घटेर ७ दशमलव ४६ प्रतिशत ऋणात्मक स्थिति देखा परेको छ । करिब एक करोड बालबालिका भएको त्यो अवस्थामा कुनै वृद्धि नभई उल्टो करिब बाह्र लाख घटेर कुल जनसङ्ख्याको २९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको छ । यो पक्ष विभिन्न कारणले सोचनीय छ । बर्तमानमा विभिन्न कारणले किशोर किशोरी र वयस्कको विदेश आकर्षण बढेको छ । केटाकेटी बोझको रुपमा चित्रित गरी ‘एक भए पनि हुन्छ, कमाउने धमाउने मोज गर्ने, बच्चा नपाउने’ आधुनिकताको लहर नै चलेको छ । बच्चा पाउने प्राकृतिक गुणमा कृत्रिम र रसायनयुक्त स्वादिला खानाले प्रजनन क्षमतामा पनि असर गरेको छनक पनि देखिँदै छ ।
आधुनिकता र सानो परिवारको अवधारणाले आउँदो दशकमा नेपालमा वयस्क सङ्ख्यामा ठुलो ह्रास ल्याउने निश्चित छ । सक्रिय वयस्कको कमी हरेक देशका लागि खतरा होइन र ? पहिलाको जनगणनामा बालबालिकाको बढी सङ्ख्याले अहिलेको वयस्कहरूको प्रतिशतमा समेत वृद्धि भएको अब मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । २०६८ सालको जनगणनामा ६२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेका वयस्कमा त्यतिखेर पन्ध्र वर्ष मुनिका ३७ दशमलव ३७ प्रतिशत किशोर किशोरी मध्ये दश बर्षमा धेरै थपिएर अहिलेको ७० दशमलव ०९ प्रतिशत भएको हो । विकसित औषधोपचार र चेतनाको कारण अहिले पाका मान्छेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने पछिल्लो दशकको भन्दा २ दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी छ । यसरी कुल जनसङ्ख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका पाका मान्छे अहिलेका कुल नेपालीमा १० दशमलव २१ प्रतिशत भाग ओगट्न उक्लिएका छन् भने मतदातामा हैसियत धेरै बढी हुनेछ । सामाजिक सञ्चार र पाका मान्छे आफैँ अग्रसर भई आफ्नो स्वास्थ्यको जगेर्ना पनि भएको छ । हिजोआज स्वास्थ्य र सक्रियताको कारण पाका मान्छे ६० वर्षमै सेवा निबृत्त गर्न नहुने आवाज उठ्दै छ । विभिन्न पेशामा निपूण नेपालका सेवानिबृत्त अरू देशमा श्रम बजारमा खपत भएका पनि थुप्रै छन् । नेपालमा पाको उमेर सेवा निबृत्त गराई ‘पराश्रित जनशक्ति’ भन्न सरकारनै पनि पछि हट्दैन । क्या फसाद !
अबको केही वर्ष त अहिलेको वयस्क सङ्ख्याले देश र विदेशको आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गरी धान्ला तर त्यही अनुपातमा आउँदो दशकमा पाका मान्छेको सङ्ख्या बढेर जानेछ । अनि पहिलेको ८ दशमलव १३ प्रतिशतका पाका मान्छे अहिले १० दशमलव २१ प्रतिशत नाघेझैँ अबको दोस्रो दशकमा ह्वात्तै बढेर कुल जनसङ्ख्याको आधाआधी नहोला भन्न सकिन्न । नेपालमा भएका बाँकी बचेका विभिन्न अवसरको खोजीमा किशोर किशोरी र वयस्क विदेश नै ताक्ने अनि देशभित्र थन्किने त पाका मान्छे मात्र र रहलपहल केटाकेटी ! त्यतिखेरको त्यस्तो जनअवस्थामा नेपालको आर्थिक स्तर, सामाजिक सद्भाव, र राजनीतिक चलखेलको चित्र पट कस्तो दिशातिर जाला ? यसरी नेपालमा जनसङ्ख्याको बनावट र सम्मिश्रण फेरिँदा पाका मान्छेको बहुलताले देशभित्रका शासन प्रशासन चलाउने वयस्क जनशक्तिको अभाव नै होला ?
जनशक्ति आधाभन्दा बढी पाका, निष्क्रिय र चौथाइ जति बालबालिका भएको मुलुकमा विकास, निर्माण शारीरिक श्रम, देशको प्रशासन सञ्चालन, सुरक्षा र अरू कामेकोलागि के विदेशी कामदार बोलाउने ? नेपालका रैथाने हौँ भन्ने अधिकारमुखी र अगुवाहरू धेरै विदेशमुखी क्रियाकलापमा च्यापुसम्म धसिएको देखिन्छ । यदि त्यस प्रक्रिया द्रुत भएमा र सामाजिक बनावट नफेरिएमा कालान्तरमा नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउन सघाउने त होइन ? के हामी सामाजिक मनोविज्ञानका स्थापित सकारात्मक व्यवस्था बिगार्दै अझै एकल परिवारको धारणा, पश्चिमाहरूका बिग्रेका वा बहिस्कृत व्यवहारको ठाडो नक्कल गरेर र देशप्रति अनाकर्षण रहेर नेपाल सप्रने कल्पना गर्न सकिएला ? नेपालमा हिजोआज चलिरहेका सरकारमा जनसङ्ख्या नीति नै छैन कि क्या हो ? देशको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक विभिन्न आवश्यकता पूर्ति गर्न स्वस्थ, स्तरीय र क्रियाशील जनशक्ति निरूपण गर्नुपर्दछ होइन र ? कयौँ देशले आवधिक रुपमा एक सन्तान वा दुई सन्तान नीति लागु गरे भने फेरि आवश्यकता हुँदा फुक्का गरी प्रोत्साहित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था र बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यवस्था पनि गरे ।
गल्लीका कुकुर र वन जङ्गलबाट आएर मानिसलाई दुख दिने प्राणीको संरक्षण र हेर बिचारमा करोडौँ खर्च गर्ने बजेट बनाउन सक्छौँ । हामी आफ्नै अग्रज र पृथ्वीतलका अनुभवका खानी हाम्रा पाका मान्छेका लागि सहयोगी मायालु वा वातावरण निर्माण गर्न कार्यक्रम, योजना र पाठ्यक्रम बनाउन सक्दैनौ र ? सामाजिक मनोविज्ञानमा आएको विग्रहमा मानवीय चेतनाको प्रवाह गर्न हरेक वडा र पालिकामा बजेट छुट्ट्याउन कुन भद्रो पर्खिरहनु पर्ला र ? के हामी चाहिँ वैदेशिक ऋण नआएसम्म जनहितमा र नेपालको भलोमा कुनै काम गर्न र सोच्न पनि नसक्ने गए गुज्रेका पामर भई सक्यौँ र ? के हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सक्रिय जनशक्ति निर्यात गर्ने ‘साहिँलो कान्छो स्तरका मानव बेचबिखनका ठेकेदार’ मात्र हौँ र ? २०७९को जनगणनाको नतिजाले जन साधारणलाई आश्चर्य र बिस्मातमा पुर्याएको वास्तविकता सरकारमा ताला चाबि लिएर बसेकालाई हेक्का नभएको किन होला ?
अन्त्यमा,
गत वर्षको जनगणनामा विभिन्न अवयव समेटिएकाले पहिलाको आँकडाको तुलनामा बृहत् जानकारीकालागि फाइदाजनक छन् । उमेर समूहको तीन मुख्य समूह– १५ वर्षसम्मका केटाकेटी र किशोर किशोरी, १६ देखि ५९ वर्षसम्मका वयस्क र ६० वर्ष माथिका पाका मान्छेका आँकडा यसपल्ट झस्काउने खालको आएको छ । यस प्रकारको आँकडामा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतम ध्यान दिनु जरुरी छ । बालबालिकाको जन्मले देशको जनसङ्ख्यामा नियमित आवश्यक आपूर्ति नहुनु भविष्यको लागि खतराको सूचक हो । सामाजिक चेतना र औषधोपचारको पहुँचले ठुलो सङ्ख्यामा पाका मान्छे दीर्घायु हुनु शुभ लक्षण हो । पाका मान्छेको ज्ञान, सिप, अनुभव र योग्यतालाई समाज विकासमा सकेको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यक नीति र कार्यक्रम अहिलेको ज्वलन्त माग हुन गएको छ । स्विट्जरल्याण्ड, जापान र अरू देशका सरकारले शारीरिक रूपले सक्षमलाई सेवानिबृत्त हुने समय बढाउने, कम सक्षमलाई सकेको आवधिक काममा लगाउने र विज्ञलाई विविध काममा सल्लाहकार राखी अर्थोपार्जनमा सहयोग गरेका छन् । उनीहरू ‘बृद्ध भत्ताकाे पित्कोमा होइन, आफ्नै श्रममा आश्रित होउन्’ भन्ने चाहन्छन् । सबै कुरा नक्कल गर्ने बानी परेका ठाउँमा बसेका नाइकेहरूले अरू देशका राम्रा कुरा पनि सिक्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने हँ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १, २०८०, १३:१३
