प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनमा बढी मत पाइएला भनेर उम्मेदवार र नेताहरूले अनेकौँ दाबी र तर्क राखिरहेका छन् ।
पूरा हुने नहुने सबै खाले सपना देखाउँदै गरेका उनीहरूले एकीकृत विकास र सबै उमेर समूहको हितमा काम गर्ने भनेको सुनिँदैन ।
अर्कोलाई नराम्रो भन्दै आफू राम्रो देखाउनमै व्यस्त उनीहरू आफू किन राम्रो भन्ने पुष्टि गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।
उनीहरूका भाषण र ‘भनाई पुस्तिका’ काल्पनिक हवाई उडानजस्ता गर्न नसकिने वा अति आवश्यकभन्दा बाहिरका दन्त्यकथाका जस्ता देखिन्छन् ।
नेपालमा चुनावको ‘रमझम’ पाका मान्छेका लागि अनाकर्षण बन्दै गएको छ ।
उम्मेदवार र दलले पाका मान्छे बारेमा कम ध्यान दिनु र एकीकृत रूपमा सबै उमेर समूहको विकासमा ध्यान नदिनु यसको मुख्य कारण हो ।
हरेक क्षेत्रमा उमेरले पाका मान्छेको उपस्थिति बढ्दो छ तर, आफ्नै उमेर समूहका लागि गरिनुपर्ने काम चाहिँ नास्ति । काम त परको कुरा आश्वासनसम्म पनि दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको अवस्था छ ।
नेपालको बसाइसराइको अवस्था, शारीरिक मानसिक रूपले ऊर्जावान् शक्ति भएको उमेर समूहको गतिविधि र राजनीतिक वितृष्णालाई ध्यानमा राखेर अनुमान गर्दा घटीमा ९० लाखको हाराहारीमा मतदाता सूचीमा रहे पनि मतदानमा अनुपस्थित हुने अनुमान युक्ति सङ्गत देखिन्छ ।
अर्कोतिर, हरेक डफ्फाका नेता हुन चाहिँ पाका उमेर समूहका मान्छे नै मरिहत्ते गर्छन् ।
सरकारी सुविधा जिप्टाउन विभिन्न तहका चुनावमा भाग लिन उनीहरू लाज मान्दैनन् । दलका अगुवा पाका मान्छेसमेत चुनाव जिते सरकारी कोष र सुविधा कुम्ल्याउन पाइन्छ भनेर सकेसम्म उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
यी आफ्नै उमेर बैरी झैँ महिला, बालबालिका, युवा उमेरदेखि भूगोलसम्मका हितका कुरा फलाक्नेले आफ्नै उमेर समूहको हेक्का किन नराखेका होलान् ? बालबालिकाबाहेक क्रियाशील युवा समूह अध्ययन र आय आर्जनका लागि चाडबाडमा पनि रुँदै रुँदै बिदेसिएको त सबैले देखे भोगेकै हो ।
विदेश जानेको पछिल्लो आँकडाले एक करोड हाराहारीमा युवा नेपाली मतदाता बाहिरिएको देखाउँछ । यो समेतको कारणले गर्दा नेपालका मतदातामा किशोर किशोरी र पाका मान्छे नै बहुसङ्ख्यक छन् ।
आसन्न निर्वाचनको मतदाता सङ्ख्या र प्रतिशत हेर्दा पनि पाका मान्छेतिर तुलो गह्रुङ्गो नै छ ।
मतदाता:
अघिल्लो चुनावमा भन्दा मानिस अझ पाका बन्दै छन् । किशोर किशोरी र युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले मतदाता र मतदान गर्नेहरूको प्रतिशतमा पाका मानिस थपिँदै छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक १ करोड ७९ लाख ८८ हजार भन्दा बढी मतदाता छन् । यसमा हालै बिदेसिएका, आवधिक रूपमा बिदेसिएका वा केही वर्ष अघिदेखि बिदेसिएका पनि समावेश भएकै छन् ।
नेपालमा भएका मतदाताको कुनै तथ्य भेटिन्न । भारतलगायत देशमा काम गर्न र पढ्न गएका नेपालीहरूको अद्यावधिक आँकडा पनि छैन ।
१ करोड ७९ लाख ८८ हजार भन्दा बढी मतदातामध्ये १८ देखि २५ वर्ष भित्रका मतदाता १२ दशमलव ७५ प्रतिशत छन् । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाए पनि यो समूहका धेरै जना अध्ययन र केही कामका लागि विदेश गएका छन् ।
केही पढाई लेखाई गर्दै वा विदेश जाने तयारी गर्दै नेपालमै होलान् ।
तर, राजनीतिक वितृष्णा र भविष्यको पार नलाग्ने चिन्ताले ग्रस्त उनीहरूलाई निर्वाचनप्रति आकृष्ट गर्ने परिस्थिति कति बन्ला ? अर्को सोचनीय विषय हो ।
२६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहमा रहेका मतदातालाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा घटाउँदा ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् मतदाता बाहिर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सङ्ख्या पुरै सत्य नभए पनि काम र अध्ययनकालागि जाने अरू उमेर समूहका केही न केही भएकाले सम्भावित बिदेसिएकाको आँकडा मान्न सकिन्छ ।
उनीहरूले मतदान गर्न नचाहने सम्भावना झन् झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मतदाता ३६ दशमलव १७ प्रतिशत छन् ।
४१ देखि ५० वर्ष उमेरका मतदाता ५६ प्रतिशत देखिन्छन् । बिदेसिएका ९० लाख भनिएका अधिकांश नेपाली यसै उमेर समूहमा परेका होलान् ।
पाका मतदाता:
६१ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका पाका मान्छे करिब १० दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ५१ हजार भन्दा बढी छन् ।
छोराबुहारी र छोरी ज्वाइँको दयामायामा ‘तेल भिसा’ वा सामाजिक बडप्पन देखाउन बढीमा छ महिनाका लागि विदेश बस्ने/घुम्न केही गएका होलान् ।
बाहेक यो उमेर समूहलगायत अहिलेको नेपालमा ७१ वर्षदेखि माथिका १० लाख ६२ हजार ७०, र ८१ वर्षमाथिका ४ लाख ३४ हजार १९५ जना अति पाका मान्छे नेपालमा नै रहनेमा पर्छन् । यी तीन वटै समूहमा पाका मतदाता प्रतिशतमा कुल मतदाताको १८ दशमलव ६० प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसरी, नेपालको बसाइसराइको अवस्था, शारीरिक मानसिक रूपले ऊर्जावान् शक्ति भएको उमेर समूहको गतिविधि र राजनीतिक वितृष्णालाई ध्यानमा राखेर अनुमान गर्दा घटीमा ९० लाखको हाराहारीमा मतदाता सूचीमा रहे पनि मतदानमा अनुपस्थित हुने अनुमान युक्ति सङ्गत देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा अत्यधिक मतदान हुने सरकारी आँकलनमा तुसारापात गर्दै ६० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनुले ४० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता नेपालमै रही चुनावप्रति निष्क्रिय रहेका र देश बाहिर रहेको प्रस्टिन्छ ।
जे ल्याए पनि आखिर विभिन्न दलले गर्ने त पहिले जस्तै नै रहेछ । किनकि केही प्रमुख राजनीतिक दलका भोट बटुल्न गरिएका ताँमातुलसी भाक्ने खालका घोषणापत्र हेरौँ त, यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।
त्यही हिसाबलाई आधार बनाउँदा मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा मोटामोटी १८—२५ उमेर समूहका १२ दशमलव ७५ प्रतिशत र ६० वर्ष माथिका १८ दशमलव ६० प्रतिशत मतदाता मात्र भरयोग्य देखिन्छन् ।
२६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहमा रहेका मतदातालाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा घटाउँदा ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् मतदाता बाहिर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सङ्ख्या पुरै सत्य नभए पनि काम र अध्ययनकालागि जाने अरू उमेर समूहका केही न केही भएकाले सम्भावित बिदेसिएकाको आँकडा मान्न सकिन्छ ।
अब नेपालमा रहेका बाँकी वयस्कहरू निर्वाचनप्रति जागरूक भएर आए भोट हाल्ने निश्चित मतदाता ८३ लाख २३ हजार भन्दा केही बढी मात्र हुने स्थिति छ ।
यस अवस्थामा कुल मतदाताको १८ दशमलव ६ प्रतिशत भनिएका ६० वर्ष उमेर माथिका पाका मान्छेको मतदानमा सहभागी हुने हैसियत भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ ।
उम्मेदवार र दलका कुरा:
दर्शन र सिद्धान्तको दुहाई र आफ्नाप्रति आफैँ विश्वस्त हुन नसकेका दलहरू चरित्रले ओखर र पाङ्ग्राजस्ता भए पनि सत्तामा पुग्नु नै अभीष्ट भएकाले मिलीजुली भोट कुम्ल्याउन खोज्दै छन् ।
उनीहरूका गैर राजनीतिक सत्ता स्वाद र सत्ता लिप्साको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट केही र दलगत वितृष्णाले केही स्वतन्त्र नामबाट पनि आगामी चुनावमा उम्मेदवार छन् ।
स्थानीय चुनावमा केही चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनु र उनीहरूले जनमुखी कामको सुरुवात गर्नुले पनि दलहरूलाई सकस भएको छ ।
नेपालमा एकतन्त्रीय शासनले गर्दा जनता गरिब, दुःखी र अधिकार विहीन भए भनेर अलिअलि खुकुलो पनि मिल्काएर ३२ वर्षअघि बहुलबाट आयो ।
बहुलबाट भए विकासको घोडाले सगरमाथा चढ्छ, जनता सबैले खान, लाउन, बस्न र उन्नति गर्न थाल्छन भनियो । एक दशक बित्न नपाउँदै बहुल बादले पुगेन भनी अर्को प्रणाली ल्याइयो ।
जे ल्याए पनि आखिर विभिन्न दलले गर्ने त पहिले जस्तै नै रहेछ । किनकि केही प्रमुख राजनीतिक दलका भोट बटुल्न गरिएका ताँमातुलसी भाक्ने खालका घोषणापत्र हेरौँ त, यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेस:
पटक पटक सत्तामा ढलिमली गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले १२ पाने ‘सङ्क्षिप्त सङ्कल्प पत्र’मा पाका उमेरका नागरिकका लागि सामान्य कुरा मात्र समेटेको छ ।
जसमा ‘६५ वर्ष माथिका सबैको निःशुल्क बिमा, ६५ वर्ष माथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्षमाथिका सबैलाई निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था गरिने छ’ यस्तै, विपन्न भन्ने प्रमाणित भएमा ‘मृत्यु संस्कार गर्न खर्च १० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहको वडा मार्फत घरमै पुर्याउने’ उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, भ्रमणबारेका कार्यक्रम, उमेरअनुसार समाजका विविध विषयमा सुविधा, पाका मान्छेका ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोगबारेमा नीतिका कुरा प्रस्तावित गर्नुपर्ने होइन र ? आफैँले सत्तामा बस्दा लागू गरेका पाका मान्छेका भत्ताबारेमा आवधिक कसरी अघि बढ्ने र बडा स्तरीय मिलन केन्द्रबारे त बोलेनन्, अरू के कुरा ?
पाका मान्छे घिटीघिटी भई बाँच्न चाहिँ मासिक जसोतसो चार हजार सहज पहुँचको व्यवस्था नगर्नेले मरेमा टण्टैसाफ भने झैँ एकमुष्ट १० हजार, गिल्ला गरेको हो कि जस्तो लाग्ने ।
के यति फुलपाती अर्पेको भरमा ४० प्रतिशत बढी वजनमा रहेका पाका मतदाताले उनीहरूलाई टिका लाइदिन मिल्ला ?
ज्ञान, सिप तथा अनुभवले खारिएका पाका मान्छेका जमातले यस्ता कार्यान्वयन हुने टुङ्गो र रकमान्तर हुने विधिरहित आश्वासन पत्याउलान् र ?
नेकपा एमाले
धेरै अघि बृद्ध भत्ता दिने सुरुवात गरेर पाका मान्छेको सहानुभूति बटुल्न सफल यो दल आन्तरिक गुटबन्दी र ठुलो पार्टीको घमन्ड ब्युँतिएर जनताबाट टाढा तर टाठा बाठा, धनाढ्य र बिचौलियाको चेपोमा परेको आभास हुन्छ ।
एमालेको ६९ पाने घोषणापत्र आत्मप्रशंसाले भरिएको छ, जसमा पाका मान्छेको हितमा चार वटा बुँदा उल्लेख छन् ।
६० वर्ष माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधोपचार, आर्थिक वृद्धिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाइँदै लगिने, ८० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारकोलागि थप सहायता, नगरपालिकाको वडा र गाउँपालिकामा राज्य प्रवर्द्धित सुविधा सम्पन्न केयर होम सञ्चालन ।
अब त नीतिगत, भूगोलगत र प्रशासनिक हिसाबले पनि पाका मान्छेका हितमा धेरै प्रावधान बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने होइन र ? शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, भ्रमणबारेका कार्यक्रम, उमेरअनुसार समाजका विविध विषयमा सुविधा, पाका मान्छेका ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोगबारेमा नीतिका कुरा प्रस्तावित गर्नुपर्ने होइन र ? आफैँले सत्तामा बस्दा लागू गरेका पाका मान्छेका भत्ताबारेमा आवधिक कसरी अघि बढ्ने र बडा स्तरीय मिलन केन्द्रबारे त बोलेनन्, अरू के कुरा ?
नेकपा माओवादी केन्द्र:
माओवादी केन्द्रले पाका मान्छेका लागि केही ‘पहेँला अक्षता’ पस्केको छ । अहिले मतदातामा ४० प्रतिशत बढी पाका मान्छेका विषयमा जम्मा सात हरफमा समेटेर ‘गोदान’ जस्तो गरेको भेटिन्छ ।
अहिलेलाई तिनले अठोटेका काम र लाभग्राही वर्ग को होलान् अलि प्रस्ट छैन । किनकि उनीहरूको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचार हटाउने र सबैलाई निरपेक्ष लाभको व्यवस्था गर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा पाका मान्छे विशेषलाई उनीहरूको प्रस्ट मार्गचित्र त्यति प्रचारमा छैन ।
उसले भोट बटुल्न ‘ज्येष्ठ नागरिकको उपचारकालागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण, एक सय सय्यामाथिको अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक युनिट स्थापना, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाकालागि घुम्ती शिविर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई घरघरमा परिचालन, प्रत्येक पालिकामा खाने बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था, नियमित भत्तालाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लगिने, समूहगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकले आयमूलक काम गर्न चाहेमा लागतको एक तिहाइ राज्यबाट उपलब्ध गराइने, ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सिप, अनुभव र क्षमताको आधारमा कामको अवसर सृजना साथै त्यस्तो ज्ञान र सिपको पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।’
पाका मान्छेको हेरविचार र ज्ञान सिप अनुसार निजकै स्ववासी घरमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने, उत्पीडनमा परेकालाई कसरी जोगाउने, उनीहरूका हक अधिकारकालागि समाज व्यवस्था, बजार, यातायात, मनोरञ्जन कसरी मिलाउने भन्नेतिर किटानी ध्यान रहेन छ ।
राप्रपा, नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवार:
पाका मान्छेका सन्दर्भमा चार बुँदामा आफ्नो संलग्नता देखाएको छ । एकल तथा विदुर र असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहारसुसार, हेरचाह र औषधोपचारको व्यवस्था, देशभित्रको धार्मिक यात्रा निःशुल्क, सबै प्रकारको सेवा घरदैलोमा, महिनाको एक पटक घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
ठुला दलमा भागबन्डाको दन्तबजान र पोल खोलाखोलले दिक्क भएका नागरिकलाई विकल्प दिने भन्दै खुलेका नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि पाका नागरिकका लागि खासै बोल्न आवश्यक ठानेको देखिएन ।
यतिखेर देशको मुहार फेर्न भनेर उर्लेर कराउनेले भोली जे गरे पनि आज पाका मान्छेबारे कार्यान्वयन हुनसक्ने बिचार र कामको सिलसिलेवार फेहरिस्त ल्याएका भए मतदाताको ४० प्रतिशत माथि रहेका पाका मान्छेको मत लिन पाउँथे ।
प्रतिनिधि सभामा हरेक प्रस्ताव बहुमतबाट अघि बढे मात्र कार्यान्वयनमा आउने हुँदा ती छुट्टाछुट्टै बिचारले प्रभावित ‘स्वतन्त्र’ले जितेमा पनि तिनको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता कति होला भन्ने त भविष्यमा थाहा होला !
अहिलेलाई तिनले अठोटेका काम र लाभग्राही वर्ग को होलान् अलि प्रस्ट छैन । किनकि उनीहरूको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचार हटाउने र सबैलाई निरपेक्ष लाभको व्यवस्था गर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा पाका मान्छे विशेषलाई उनीहरूको प्रस्ट मार्गचित्र त्यति प्रचारमा छैन ।
अन्त्यमा,
सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्थिरता, क्रमिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका प्राकृतिक प्रयासको अभावमा नेपालमा उमेर ढल्केका, शारीरिक कमजोरी भएका, नियमित आयआर्जनबाट सेवा निबृत्त पाका मान्छेहरूको अवस्था सोचनीय छ ।
उहाँहरूको समस्यामा मलहम लगाउने पाए केही आशामुखी हुन सकिन्थ्यो । यतिखेर देशको मुहार फेर्न भनेर उर्लेर कराउनेले भोली जे गरे पनि आज पाका मान्छेबारे कार्यान्वयन हुनसक्ने बिचार र कामको सिलसिलेवार फेहरिस्त ल्याएका भए मतदाताको ४० प्रतिशत माथि रहेका पाका मान्छेको मत लिन पाउँथे ।
अन्यथा ‘केही नगर्नेलाई जिताउन किन हप्कीदप्की खपेर घाम खान जानु भनी’ मतदान केन्द्रमा जान नचाहने बनाउनु त बहिस्कार गर्न खोज्नेलाई नै दल र उम्मेदवारले सघाएको भएन र ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २६, २०७९, १४:३६
