काठमाडौं ।
जानकी मन्दीरले प्रसिद्ध जनकपुर प्रदेश २ को अस्थायी राजधानीको हो । सदरमुकाममा झन्डै ५ लाखको हाराहारीमा मानिसहरु बसोबास गर्छन् ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभा भवनदेखि ५ मिनेट पूर्वतिर पैदल हिडे रामपुर गाउँको दलित बस्तीमा पुगिन्छ । जहाँ त्रिपाल हालिएका स–साना झुप्रा छन् ।
डोम समुदायको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको बाँसको सामान बनाउँदै गर्नुभएका नागिन्दर भेटिनुभयो । नागिन्दर मल्लिक उमेरले ३५ वर्ष पुग्नुभयो । ज्याला मजदुरी बाहेक अरु काम उहाँ र उहाँको सन्ततीका लागि सम्भव छैन । किनभने उहाँसँग नेपाली नागरिकता छैन ।
नागिन्दरले भन्नुभयो, ‘नागरिकता नभएका कारणले छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता गराउन पाइएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुलाई विद्यालय पनि पठाउन सकिएको छैन ।’
सर्लाहीका ५० वर्षका गंगीयादेवीसँग पनि नागरिकता छैन । नागरिकता नहुँदा छोराछोरीको जन्मदर्ता छुुट्यो, त्यसले कुनैपनि सेवा सुविधा नपाउने पर्खाल लगायो ।
नागिन्दरले भन्नुभयो, ‘नागरिकता नभएका कारणले छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता गराउन पाइएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुलाई विद्यालय पनि पठाउन सकिएको छैन ।’
गंगीयाका अनुसार आफू सानै छंदा बुबा आमा बित्नुभयो । नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । काकाहरुले पनि नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएन ।
महोत्तरीको भरतपुर, धनुषाको रामपुर, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी लगायतका दलित बस्ती नागरिकता विहीन छ । उनीहरुसँग आफ्नो जग्गा छैन । प्रशासनले भन्छ, जग्गापूर्जा नभएपछि नागरिकता बनाउन सकिंदैन ।
सप्तरी तिलाठी कोइलाडीका ५० वर्षका कलावति सदाले नागरिकता कस्तो हुन्छ भनेर देख्नसमेत पाउनुभएको छैन । ५० वर्षको उमेर पुगिसक्यो तर, नागरिकता कस्तो हुन्छ भन्ने नै उहाँलाई थाहा नभएपछि सन्तानहरुले पनि नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता बन्छ भनेर छोराहरु धेरै पटक धाए तर, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फर्काइयो’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिले त सरकारले जन्मसिद्धकै आधारमा पनि नागरिकता दिन्थ्यो भनेर अरुले भनेको सुनेको थिएँ, अहिले त दिँदैन भन्छ । पहिले पनि दिएन अहिले पनि दिन मान्दैन ।’ – यो कुरा पनि उहाँले वडासदस्यले भनेपछि थाहा पाउनुभएको हो ।
८ जिल्लामा समेटिएको प्रदेश २ को बारा जिल्लाका डोम समुदाय पनि नागरिकताविहीन छन् । आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा ४० बर्षका सुखिन्दर मल्लिकको पुरै परिवार नागरिकता विहीन छ ।
सप्तरी तिलाठी कोइलाडीका ५० वर्षका कलावति सदाले नागरिकता कस्तो हुन्छ भनेर देख्नसमेत पाउनुभएको छैन । ५० वर्षको उमेर पुगिसक्यो तर, नागरिकता कस्तो हुन्छ भन्ने नै उहाँलाई थाहा नभएपछि सन्तानहरुले पनि नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् ।
नागरिकता नभएकै कारण सुखिन्दरले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनुभएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘घरमा न बुबाको नागरिकता छ न त हजुरबुबाको न त आमाको । अब कसरी नागरिकता बनाउने भन्ने नै थाहा छैन ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुसहर र डोम समुदायको सङ्ख्या झन्डै ३ लाख छ । तर, प्रदेश २ सरकारको तथ्याङ्कका अनुसार झन्डै ८ लाखको हाराहारीमा मुसहर र डोम समुदायको जनसङ्ख्या छ । ती मध्ये झन्डै ८५ प्रतिशतको नागरिकता छैन ।
सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरुले नागरिकता नपाउनुको प्रमुख कारण गरिबी र अशिक्षा रहेको डोम र मुसहर समुदायका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् ।
दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका राजकुमार महतोका अनुसार मधेशमा डोम र दलित समुदायमाथि गरिने विभेदका कारण पनि उनीहरु नागरिकता बनाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
महतोले भन्नुभयो, ‘नागरिकता बनाउन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरुलाई हप्काएर/गाली गरेर फर्काइन्छ । सम्झाउनुको सट्टा गाली गर्दा उनीहरुको मनोबल कमजोर हुन्छ र नागरिकता बनाउन उनीहरु फेरि कार्यालय जाँदैनन् ।’
८ जिल्लामा समेटिएको प्रदेश २ को बारा जिल्लाका डोम समुदाय पनि नागरिकताविहीन छन् । आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा ४० बर्षका सुखिन्दर मल्लिकको पुरै परिवार नागरिकता विहीन छ ।
स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि डोम र मुसहर समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन खासै पहल नभएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
झन्डै ५५ लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रदेश २ मा डोम र मुसहर समुदायका नागरिकमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ८० हजारको नागरिकता छैन ।
नागरिक भएरपनि नागरिकको हैसियत नपाएका त्यो समुदायलाई कसरी प्रदेश सरकारले अधिकार दिलाउन सक्छ ? सीआईएनको यो प्रश्नमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘यो एकदमै बिडम्बनाको विषय हो । जहाँ मधेशका ८५ प्रतिशत नागरिक नागरिकता विहीन छन् । उनीहरु नेपालका नागरिक हुन् भन्ने तथ्य खोजेर संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर नागरिकता दिने काम सुरु गरिन्छ ।’
मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश २ का डोम र मुसहर मात्रै होइन अन्य दलित समुदायको पनि नागरिकता छैन । जसका लागि प्रदेश सरकारले चाँडै पहल सुरु गर्नेछ ।
उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘डोम र मुसहर समुदायका नागरिकले नागरिकता नपाउनुको प्रमुख कारणमध्येको एक हो, उनीहरुको अस्थिर बसाइसराइ र कागजपत्र नहुुनु । आफू कहाँको बासिन्दा हो भन्ने कुनै प्रमाण नै नजुटाउँदा र अशिक्षाका कारण उनीहरु नागरिकता विहीन हुन पुगेका छन् ।’
झन्डै ५५ लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रदेश २ मा डोम र मुसहर समुदायका नागरिकमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ८० हजारको नागरिकता छैन ।
संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । धारा ११ मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भनिएको छ ।
तर, पुस्तौदेखि नागरिकता नपाएका जहरीदेवी सदा जस्ताले प्रमाण दिन पनि सकेका छैनन् । राज्यले नागरिक बनाउने विकल्प पनि खोजेको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १९, २०७६, ०७:४१
