हेटौंडा ।
प्रदेश नम्बर ३ का सांसदहरुले सुशासन र जवाफदेहितालाई संसदमा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडामा भएको छलफलमा लेखा समितिका सभापति न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठले अहिलेसम्म २० वटा बैठक बसेको र ७ वटा उपसमिति गठन गरि सरकारलाई सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले लेखा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै प्रदेशको अभ्यास नयाँ भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले आफ्नो समितिले नीतिगत निर्देशन दिने गरेको बताउनुभयो ।
लेखा समितिका सभापति न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ र अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपाल ।स्थलगत अवलोकनबाट पर्याप्त बजेट खर्च नभएको, समन्वय अभाव भएको, उपभोक्ताले दुःख पाएको, विकासमा भन्दा पनि अन्य व्यबस्थापनमा कमजोरी भएको देखिएको नेपाललको भनाइ छ ।
प्रदेश नं ३ लाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सरकारलाई निर्देशन दिएको र सचेत गराएको नेपालले बताउनुभयो ।
सांसद, रमेश पौड्यालले संसदीय बैठकहरु खुल्ला भनिएको भएपनि सञ्चारकर्मी कम आएको बताउनुभयो । उहाँले सुशासनको अभ्यास आफैंबाट शुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरु नीमा लामा, जगत सिम्खडा र बसुन्धरा हुमागाईले अब प्रदेश संसदलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरुको पहल रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद रीता माझीले समितिहरुले काम गरिरहेको तर पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
लेखा समितिका सदस्य समेत रहनुभएका माझीका अनुसार अर्थ, विनियोजन र विकासका विषयमा प्रसस्त छलफल हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले गरेका लगानीको निगरानी जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार, अधिवक्ताहरुले प्रदेश संसदले ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको बताएका थिए ।
युएन डिपीको संसदीय सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सीआईएनले गरेको अन्तरक्रियामा विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनीधि, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार र सरोकारवाला सहित ५० भन्दा बढिको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०७६, १३:१३
