काठमाडौँ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने बारेमा कानुन स्पष्ट नहुँदा यो समुदायका धेरै व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
उम्मेद्वारी पेस गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने भनिए पनि बाँकी पचास प्रतिशतमा पुरुष मात्रै उठ्नुपर्ने भन्ने छैन ।
तर कानुनी स्पष्टता नहुँदा प्रतिनिधित्वमा असर परेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा क्रियाशील भूमिका श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘यो समुदायका धेरै क्षमतावान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । जो जनप्रतिनिधि बन्न चाहनुहुन्छ तर उम्मेद्वार छनोटमा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैनौँ’ श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले कुनै राजनीतिक दलले हाम्रो मुद्दा उठाएको छ त ?’
राज्यको कुनै तहमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभएका कारण विषयवस्तुले कहिल्यै प्राथमिकता नपाएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
नागरिकतामा तेस्रो लिङ्गी लेखिएकै कारण गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नबाटै वञ्चित म्याग्दीको अन्नपुणर् गाउँपालिकाका डिलु बुदुजा यसपटक निर्वाचन लक्षित अभियानमा हुनुुहुन्छ ।
‘मलाई अघिल्लो पटक उम्मेदवार बन्न दिइएन । यो पटक हाम्रो समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेद्वारी दिन जोड गर्दै प्रत्यक जिल्ला पुगिरहेको छु ।’ बुदुजाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
सरकारी बेवास्ताकै कारण मताधिकार प्रयोग गर्ने उनीहरूलाई उम्मेद्वार बनाउनकै लागि कानुनी व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
यसपटक प्रदेश वा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ ।
चुनावी अभियान चलिरहँदा राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गरेका छन् तर उम्मेद्वार छनोट गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिने विषयमा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
यसकारण पनि यो समुदायका व्यक्ति चुनावमा उठ्न चाहिरहेका छैनन् ।
हेटौडाका तेस्रो लिङ्गी महिला किरण थापा भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, तर दलहरूले कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन्’।
राजनीतिक दलले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारीसमेत दिने विचार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई आउने गरेको छ ।
तर चुनावमा लाग्ने अत्यधिक खर्च र खर्च गरेर पनि जित्ने निश्चित नभएकै कारण उनीहरू पछि हट्ने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा अरू सबैको सहभागिता भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको भने सहभागिता शून्य छ ।
संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा समोवेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।
तर यसको कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।
अधिवक्ता सुजन पन्त नेपालको मुल कानुन संविधानको पूणर् कार्यान्वयन नहुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई सरकारले राजनीतिकसहितका अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको बताउनुहुन्छ ।
‘संविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ सोही व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने र कार्यान्वयन मात्रै गरिदिए पनि हुने हो ।’ अधिवक्ता पन्तले थप्नुभयो ।
नील हिरा समाजका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या करिव नौ लाख छ ।
तर २०६८ सालको जनगणना अनुसार ‘अन्य’ वर्गीकरणमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको जनसङ्ख्या करिब पन्ध्र सय छ ।
सरकारी बेवास्ताकै कारण मताधिकार प्रयोग गर्ने उनीहरूलाई उम्मेद्वार बनाउनकै लागि कानुनी व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
‘उनीहरूकोे राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ पोखरेलले जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकार गम्भीर भइदिने हो भने संविधानमै उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयन हुन के समस्या छ र ?’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले ‘अल्पसङ्ख्यक’ भन्नेवित्तिकै जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेटेको भन्दै यो समुदायले आरक्षणको लागि नीतिगत व्यवस्था नै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा अरू सबैको सहभागिता भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको भने सहभागिता शून्य छ ।
उनीहरू राजनीतिमा आउन चाहन्छन्, तर स्वतन्त्र आउँदा नजितिने डर, राजनीतिक दलले अवसर नदिने र कानुनी स्पष्टता नभएका कारण अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २, २०७९, ०८:१७
