काठमाडौँ । रसुवा बाढीपछि आकस्मिक रुपमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी तोक्दै तत्काल कार्यान्वयन हुने १० बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले बाढीबाट परिवार गुमाएका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गरेको छ।
निर्णयअनुसार घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई दिइएको छ। घटनास्थलमा घाइते भएका र बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
यसका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिने भएको छ। गृहमन्त्रीलाई उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
घर वा निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखी खाना खुवाउने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले मिलाउने निर्णय भएको छ।
बाढीले अवरुद्ध बनाएका सडकहरूको पुनःसञ्चालन र खानेपानीको व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ । अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः सञ्चालन गर्नेछन्।
अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको जिम्मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएको छ। बैठकले मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने र क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ।
विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १०, २०८३
