काठमाडाैँ । बुधवार मध्यान्न १२ बजे । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको तीन नम्बर गेटबाहिर लमजुङका प्रकाश परियार भेटिनुभयो । श्रीमतीको राहदानी बनाउनु थियो । लामो लाइन बस्नुपर्ने भएपछि उहाँ बिहान आठ बजे नै लाईनमा लाग्नुभयो । पौने १२ बजे श्रीमती पालो दिन आएपछि उहाँ टुसुक्क बसेर पानी खाँदै हुनुहुन्थ्यो ।
परियार दम्पती राहदानीकै लागि विभागमा भौतारीएको सातौँ दिन भयो । कागजात नमिलेको र प्रकृया नपुगेको भन्दै काठमाडौँ–लमजुङ–काठमाडौँ गर्दा हप्ता दिन लागेको प्रकाशले बताउनुभयो । ‘मैले लमजुङबाटै राहदानी बनाएँ । १६ दिनमा त बनिसकेको थियो । अहिले अलि हतार भएकाले छिटै राहदानी लिन आएको आज सात दिन भयो । अझ पाइएको छैन’ सीआईएनसँग उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था १५ दिनभित्र अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना नाघ्यो । राहदानी विभागको गेटैमा नाङ्लोमा सामान बेच्ने मैया आले मगर भन्नुहुन्छ, विभागमा लाग्ने लाइन उस्तै छ, बिसको उन्नाइस भएको छैन । ‘अस्ति र अहिले केही फरक छैन । एउटा मात्रे नभएर चार पाँच वटा लाइन हुन्छ । अहिले अझ कम देखिएको हो ।’, मगर भन्नुहुन्छ, ‘बिहान झिसमिसे उज्यालोमै मान्छे लाइन बस्न आइपुग्छन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले बहाली गरेकै दिन अनुगमन गरेर तत्कालै सफा गर्न निर्देशन दिएको कान्ति बाल अस्पतालको शौचालय भने केही सफा त भएको छ । तर, नेपालकै ठुलो र जेठो वीर अस्पतालको शौचालय भने सफाइका लागि मन्त्रीकै निर्देशन पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील थलोमा शौचालयको दुरावस्था चिन्ताको विषय हो । तर त्यसका लागि पनि मन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो प्रणालीलाई गिज्याउँछ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती पनि दिनहुँ निर्देशन दिन व्यस्त हुनुहुन्छ । तर निर्देशन अनुसारका सुधार देखिएका छैनन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकका खाल्डा तत्काल पुर्न दिएको निर्देशनले पनि उहाँलाई नै गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ । काठमाडौँका सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी त छन् नै बनिसकेका सडक केही दिनमै कुनै न कुनै कामका लागि खन्ने चलन अझै उस्तै देखिन्छ । १५ वर्षदेखि काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका दोलखाका आङ्निमा शेर्पा भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ गाडी किनेको एक हप्तामा पुरानो हुन्छ । धुलोले सडक हिँडिनसक्नु छ । समस्या कसलाई सुनाउने ?’
मन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि त सडकका खाल्डा पुरिएलान् भन्ने आस गरेका शेर्पा अवस्था ज्यूँ का त्यूँ देख्दा दिक्क मान्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मन्त्रीले भनेको त टेर्दैनन्, के आस गर्नु ?’ प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिव र विभागका हाकिम फेरिएसँगै आउने निर्देशनको चाङलाई, सस्तो लोकप्रियताका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । नीतिगत सुधारको साटो मन्त्रीहरू ठाडो आदेश र निर्देशनमा केन्द्रित हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसको पालना गर्ने जाँगर चलेको देखिँदैन ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने कतिपय निर्देशन पालना गरिहाल्न नसकिने खालका पनि नहुने कर्मचारी बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपाल निर्देशनले परिवर्तन भई नहाल्ने बताउनुहुन्छ । ‘सुशासन भनेको मौखिक आदेशबाट चल्ने व्यवस्था नै होइन । नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘आम जन चाहना यही हो, हामीले गर्न खोजेको पनि यही हो । तर यी निर्देशनहरूलाई वर्तमान कानुनले सहयोग गरिनुपर्यो ।’
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीबिच समन्वय नहुँनु कस्ता विषयमा निर्देशन दिने र त्यस्ता निर्देशनको पालना गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘जबाफदेहिताको संस्कृतिमा क्षयीकरण भइरहेको छ । दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘दण्डहीनता बढेको कारणले कार्यान्वयन नभएको हो ।’ परिपक्व निर्देशन दिने र कार्यान्वयन भए नभएको बारे अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १९, २०७९, १८:१२
