काठमाडौँ । बुधवार दिउँसो १ बजे भक्तपुरको काँडाघारीबाट रत्नपार्कका लागि छुटेको बा. २ ख. ९८११ नम्बरको बसलाई बबरमहल पुग्दा ट्राफिक प्रहरीले रोके । यात्रुलाई केही क्षण बस रोकिने जानकारी गराएपछि चालकलाई बस छेउ लगाउन अनुरोध गरियो ।
त्यसपछि वातावरण विभागका कर्मचारी बसको प्रदूषण नाप्ने यन्त्रसहित तयार भए । नभन्दै, प्रदूषणको मात्रा मापदण्ड भन्दा बढी देखियो । ‘गाडीले फाल्ने धुवाँमा प्रदूषणको मात्रा ६५ बिन्दुसम्म पुग्दा सामान्य मान्न सकिन्थ्यो’ जाँचका लागि खटिएका विभागका कर्मचारीले भने, ‘यहाँ त ९९ दशमलव ६ देखियो ।’
गाडीले अत्यधिक प्रदूषण गरेको निष्कर्षपछि चालक रामहरि गुरुङलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो । बस मर्मत र पुनः परीक्षण गराएर मात्रै चलाउने प्रतिबद्धता सहित छोडियो ।
पछिल्लो केही हप्ता यता काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमा प्रदूषणको मात्रा एक सय ३८ एक्युआई आसपास छ । जुन, वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरीलगायत संवेदनशील समूहका नागरिकका लागि अस्वस्थकर हो ।
पुराना तस्बिरमा देखिन्छ, ५० वर्षअघिको काठमाडाैँ, घना बस्ती भएको सहर थिएन । प्रशस्तै खेतीयोग्य जमिन थियो, वातावरणीय हिसाबले बस्नका लागि स्वास्थकर थियो । तर, समय क्रमसँगै बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चापले काठमाडौँको वातावरण मैलिँदै गएको छ ।
उपत्यकामा दैनिक झन्डै १५ लाख सवारीसाधन गुड्ने अनुमान छ । ती सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण कति मात्रामा भइरहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ । तर, सवारीसाधनकै कारण पनि उपत्यकाको वायुको गुणस्तरीयता घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
वायुको प्रदूषण बढ्दै जान थालेपछि वातावरण विभागले दुई साता यता सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्दै आएको छ । सडकमै गरिएको परीक्षणमा ६० प्रतिशत गाडीले मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने देखिएको विभागका वातावरण निरीक्षक विष्णु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
‘खासगरी हामीले डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई लक्षित गरेर जाँच गरिरहेका छौँ’ सीआईएनसँग उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकांश गाडी त चलाउनै नहुने खालका देखिएका छन् ।’ त्यस्ता सवारीसाधन मर्मत गरेर मात्रै चलाउन दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २ दशमवल ५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण देखिने गरेका छन् । यो प्रदूषणमा सवारी साधनको भूमिका ३५ प्रतिशत रहेको विज्ञरू बताउँछन् । सवारीसाधन चलाउने तर, समयमा मर्मत सम्भार नगर्ने गर्दा अत्यधिक प्रदूषण भएको देखिएको वातावरण विभागको वातावरणीय प्रयोगशाला प्रमुख दीपक गौतमले बताउनुभयो ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभागको सक्रियता मात्र पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सवारीसाधन सञ्चालक गम्भीर भए उपत्यकाको प्रदूषण धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड–२०६९ मा ‘युरो थ्री’ मापदण्डका गाडी मात्र नेपाल भित्रिन दिने उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय २०७४ सालको चैतमै गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु, सीमित स्रोतसाधन र सीमित कर्मचारीका कारण विभाग एक्लैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन नचलाउने त भन्यौँ । तर, समय हद लगाउनु मात्रै प्रभावकारी होइन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ’ प्रवक्ता पनेरु भन्नुभयो, ‘हामीले बनाएको मापदण्ड नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने पनि छ ।’
समय हदभन्दा पनि गाडीको यान्त्रिक परीक्षणका आधारमा सञ्चालन मापदण्ड बनाउन सकिए प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
इन्धन खपत कम गर्दै प्रदूषण घटाउन राज्यले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । तर, तत्कालै प्रतिस्थापन सम्भव नभएकाले सवारीसाधनको नियमित जाँच र मर्मत सम्भारमा पनि प्रोत्साहन गरी मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाई निषेध गर्न वातावरणविद्ले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २९, २०७९, १७:०३
