काठमाडौँ । नेपालका सामुदायिक रेडियो अनुकुल नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्ने सांसद तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको स्थापना दिवस र सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा ललितपुरमा आज आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद गगन थापाले आफू पनि कुनै समयमा रेडियोकर्मीको रूपमा काम गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो अनुकूल हुने गरी संघीय ऐन निर्माण, सामुदायिक रेडियो नवीकरण, दस्तुरमा छुट, विद्युत महसुलमा छुट, अकोराबको भवन बनाउनका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
अकोराबले उठाएका मागमा अर्को वर्षसम्म धेरै पूरा भइसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारदेखि सरोकारवाला निकायले विधिको शासनको परिपालना गरेको नगरेको बारेमा सामुदायिक रेडियाले खबरदारी गर्नुपर्ने सांसद थापाको विचार थियो ।
नागरिकको स्वतन्त्रतासँग हरेक सरकार त्रसित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता तलमाथि भएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले कसैलाई पनि छोड्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
समुदायलाई सही सूचना दिन र अफवाह, गलत सूचना प्रवाह हुन रोक्नका लागि सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सांसद थापाले बताउनुभयो ।
समाजमा भएका सकारात्मक गतिविधि, अभ्यासका बारेमा सबै नागरिकलाई सुनाएर नागरिकलाई आशावादी बनाउन पनि मुलुकभरिका सबै सामुदायिक रेडियोलाई अभियान चलाउन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सामुदायिक रेडियोको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसग छलफल गर्ने र उहाँको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
रेडियो धादिङको सञ्चालनको भूमिका निभाएको अनुभव सुनाउँदै प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहनु भएका पाण्डेले सामुदायिक रेडियो अभियान गाउँगाउँमा पुग्दा नागरिकलाई सचेत गराउनका लागि सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
मातृभाषामा पनि रेडियोको समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने परिपाटीले जनतालाई ब्यूउँझाउन भूमिका खेलेको धारणा राख्दै उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नका लागि सामुदायिक रेडियोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा पनि दोब्बर भूमिका खेलेको धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियोसम्बन्धी ऐन बनाउदा संसदमा पनि अग्रपंतिमा रहने प्रतिबद्धता सांसद पाण्डेले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपालका सामुदायिक रेडियोले ७० भन्दा धेरै भाषामा सामग्री प्रसारण गरेर महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि सामुदायिक रेडियोको नवीकरण, भ्याटका नाउमा सास्ती दिइएको बताउनुभयो ।
सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले रेडियोको जथाभावी इजाजत बाँड्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै रेडियो इजाजत नवीकरणका लागि जिल्लाबाट हुने व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियोलाई लोककन्याणकारीको बजेट बढाउनुपर्ने मागद गर्दै अध्यक्ष गिरीले समानुपाति विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समुदायस्तरसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याएर समाजलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउन सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै रेडियोलाई कस्ने नीति सरकारले लिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियोमा समुदायको सहभागिता बढे पनि त्यो लगानीबाट सञ्चारकर्मीको श्रमको सम्मान हुन्छ कि हुदैन भन्ने बारेमा रेडियो सञ्चालकहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा अकोराबसँग छलफल गरेर मुलुकभरमा रहेका सामुदायिक रेडियोसँग करी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ९, २०७९, १२:१४
