काठमाडौं । मुलुकभर करिब सात सय क्रसर उद्योग रहेका छन् ।
विद्यमान मापदण्ड अनुसार राजमार्ग वा नदीबाट सामान्यतय पाँचसय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था छ । केही जिल्लामा भने नदी वा राजमार्ग र क्रसर उद्योगको दुरी एक किलोमिटर छ । तर अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै २० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै क्रसर उद्योग सरकारबाट अनुमति लिएरै सञ्चालन गरिएका हुन् । तर अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ जिल्लामा सञ्चालित कुनैपनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको बताउनुहुन्छ ।
तामाङले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्डभित्र छैन । भनौं न, बाटोको मापदण्ड कसैले पूरा गरेको होला तर, खोलाको दूरीबाट त्यो मापदण्ड पूरा हुँदैन । कसैले खोलाको दूरी र बाटोको दूरी पूरा गरेको होला तर यता जङ्गलको दूरीबाट मापदण्ड पूरा भएको हुँदैन ।’
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि हरेक जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसका लागि मापदण्ड पुगे/नपुगेको बारेमा स्थानीय तहले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।
मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको भनेर अहिलेसम्म गुनासो नआएका कारण केहि गर्न नसकिएको उद्योग विभागको तर्क छ ।
विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौलाले भन्नुभयो, ‘पहिला सिफारिस उतैबाट हुन्छ । स्थानीय तहबाटै स्वीकृति आउने हो । कुनै समस्या आए हामीले अनुगमन गछौं । जिल्लाबाट पनि अनुगमन हुन्छ । त्यस्तो समस्या छ भने त, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुप¥यो नि त ।’
गुनासो आएमा विभागले यस विषयमा कदम चाल्ने सिटौलाको भनाइ छ ।
गएको सोमबार मात्रै देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा वातावरणिय प्रभावको विषयमा अनुगमन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भन्नुभयो, ‘वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गरी पाँचवटा मन्त्रालयको समितिले त्यो अहिले देखिएको समस्या र कानुनी प्रावधानका विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको हो ।’
मन्त्रीपरिषद्ले २०७१ मंसिरमा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि, खानी तथा भूगर्व विभागले १४ जिल्लामा ९५ खानी पहिचान गरेर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पूर्वाधारसमेत निर्माण भएको छैन ।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति यस विषयमा किन मौन ? भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामीले पनि बैठक बसेर छलफल गर्ने भनेको सल्लाह गर्दैछौं ।’
सुवेदीले अगाडि भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामीकँहा उजुरी आएका छन्, निवेदन छन् । वन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएका छौं, जानकारी पनि गराएका छौं । त्यो हँदाखेरि यो सबै थाहा छ । ’
स्थानीय सरकारलाई करोडौं आम्दानी र व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका लागि कमाइको स्रोत बनेकाले पनि मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण तथा बन्द हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।
क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासकको समेत लगानी रहेको चर्चा, चल्ने गरेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २०, २०७६, १०:४६
