अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश सरकारका कामकारबाही सुधारोन्मुख देखिएका छन् । स्थानीय तहहरुको कार्यशैली नागरिकसँग नजिक हुने तरखरमा छ भने केन्द्रमा भएका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास भएको छ ।
काठमाडौं । आज असोज ३ गते । संघीय संरचना सहितको संविधान जारी भएको ४ बर्ष पूरा भएको छ । २००७ साल यता भएका बिभिन्न राजनितिक सङ्घर्ष, वलिदान एवं तत्कालीन सशस्त्र बिद्रोहलाई समेत अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयता सहित २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो ।
नागरिकबाट चुनिएर संविधानसभामा पुगेका झण्डै ९० प्रतिशत सभासदले हस्ताक्षर गरे पनि मधेस केन्द्रीत दलहरुले भने संविधानमाथि अपनत्व लिन सकेनन् । जुन असन्तुष्टि अझैँ प्रकट भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले मधेस आन्दोलन र मधेसी नागरिकको भावना अनुसार संविधान संसोधन गर्न माग गरिरहेको छ । सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संसोधनको माग छोडेको छैन ।
तर, संविधान अनुसार नै ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा वडाहरु कार्यान्वयनमा छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश सरकारका कामकारबाही सुधारोन्मुख देखिएका छन् । स्थानीय तहहरुको कार्यशैली नागरिकसँग नजिक हुने तरखरमा छ भने केन्द्रमा भएका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास भएको छ । यस्तै प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहहरुमा पनि संविधान अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सबै कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गएको छ । संबिधान अनुसारका कतिपय कानुनहरु भने निर्माण हुन बाँकी छ ।
संबिधानको व्यवस्था अनुसारै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास प्रदेशहरुमा उच्च र जिल्ला अदालतहरु छन् । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने व्यवस्था भए पनि संविधानले सबै जाति, भाषाहरुलाई मान्यता दिएको छ । यसैका आधारमा विद्यालयहरुमा मातृ भाषामा पठनपाठन सुरु भएको छ । संविधान अनुसार बनेका मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति आयोगले भने पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ भने संविधान जारी भएपछिको तेस्रो प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओली हुनुहुन्छ । यद्यपी यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको बिषयमा बेलाबेला, चर्चा हुने गरेको छ भने समाजबादी पार्टीले ७ प्रदेशलाई बढाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संबैधानिक व्यवस्थाले धेरैलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सबै कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गएको छ । संबिधान अनुसारका कतिपय कानुनहरु भने निर्माण हुन बाँकी छ । संबिधानको मर्म र भावना अनुसार कानुन बनेर पनि नागरिकले पाउनुपर्ने हरेक सेवा, सुबिधा पाउन भने अझै सहज भइरहेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६, १२:३०
