काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत् रेडियोहरुलाई पनि सहुलियत दिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शुल्क मिनाहदेखि वार्षिक कारोबारको शुल्कमा कटौती गरिएको बताउनुभयो ।
कोभिडका कारण पठन पाठनमा सृजना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी, भर्चुअल कक्षा अनलाईन शिक्षा तथा टेलिभिजन तथा रेडिया मार्फते नयाँ शैक्षिक बषृको पठन पाठन अघि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गर्नु भएको छ । सक्रमण जोखिमको कारण विद्याथीृमा परेको असर क मगर्न सृजनशीलता कार्यक्रम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि बजेट भने खुलाइएको छैन ।
सरकारले सबै सञ्चार माध्यमलाई शिक्षासँग जोडेपनि गाउँगाउँमा हेका सामुदायिक रेडियोलाई शिक्षामा जोडने आन्तरिक नीति बनाएको छ । सरकारले गाउँ–गाउँमा रहेका रेडियोमार्फत् पनि नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
देशभर रेडियो पाठशाला चलाइनेछ । त्यसको बजेट भने स्थानिय सरकारबाट व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ६ अर्ब रुपैयाँबाट पनि त्यसमा खर्च गर्न सकिनेछ ।
बजेटमा रेडियोको यस वर्षको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिने भएको छ । यसअघि नविकरण छुटेका सबै सञ्चार माध्यमलाई अगामी पौष मसान्तसम्म नविकरण गरे जरिवाना र अन्य शुल्क छुट दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) ले रेडियोको शुल्क मिनाह, रेडियोका लागि छुट्टै राहात प्याकेज घोषणा, रेडियोबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारलाई पटक–पटक दवाव दिएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टा–छुट्टै माग पत्र बुझाइएको थियो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराब नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले केही विषय सम्बोधन गरिएपनि आश्वासन अनुसारको बजेट नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बजेटले सम्बोधन गरेका रेडियोका सवालहरु
१. यस वर्षको नविकरण शुल्क मिनाहा
२. रोयल्टी १ प्रतिशतमा सिमित
३. यसअघि नबिकरण छुटेका सबै सन्चार माध्यमलाई अगामी पौष मसान्त सम्म नबिकरण गरे जरिवाना र अन्य सुल्क छुट दिइने ।
४. रेडियोमार्फत् पनि नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने ।
५. जातीय एवम् सामाजिक सद्भाव अभिबृद्दी र स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वर्दनमा योगदान पुर्याएका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, ०७:२२
