काठमाडौं ।
जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा अहिले पहुँच बढेको छ ।
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम निर्देशिका २०६१ ले सबै जेष्ठ नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले स्थानीय सरकार आएसँगै उपचारमा अझै सजिलो भएको जेष्ठ नागरिकहरु बताउँछन् ।
७५ वर्षका पाल्पाका रामकुमारी तामाङ्गलाई उच्च रक्तचाप र दमको समस्या छ । उहाँले पाल्पाको स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क औषधि लिने गर्नुभएको छ ।
उहाँले पैसा नतिरिकनै दमको औषधि खान थाल्नुभएको ३ बर्ष भयो । उहाँलाई उच्चरक्तचापको पनि समस्या छ । अहिले उहाँ महिनाको २ सय ५० रुपैया तिरेर उच्चरक्तचाप अर्थात प्रेसरको औषधी खाईरहनुभएको छ ।
जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम निर्देशिका २०६१ ले सबै जेष्ठ नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तामाङ भन्नुहुन्छ ‘स्वास्थ्यचौकीले प्रेसरको औषधीको पनि खोल लिएर आउनु हामी त्यसको पनि निःशुल्क औषधी दिउँला भनेको छ ।’ स्वास्थ्य चौकीले यस्तो भनेपछि अब आफूलाई भएको रोगको उपचारमा खर्च नलाग्ने भयो भन्दै उहाँ खुशी हुनुुुहुन्छ ।
सर्लाहीका राजबाबु परियार ७१ वर्ष पुग्नुभयो । शरीरमा तागत कम हुँदैछ । ढाड दुख्ने समस्या बढेको छ । उहाँले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र देखाएर स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ । बुढेसकालमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य उपचारमा राहत होला कि भन्ने उहाँको अपेक्षा छ ।
गोजीबाट जेष्ठ नागरिकको परिचयपत्र झिकेर देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्ड छ । अब मलाई औषधीमुलो गर्नुपर्दा यसबाट केहि छुट पाउँछु होला नि । अहिलेसम्म खासै ठूलो रोग त लागेको छैन । लागिहाल्यो भने सरकारले हेर्छ भन्ने आशा छ ।’
पछिल्लो जनगणना अनुसार ६० वर्ष भन्दा बढि उमेरका नागरिकको संख्या १८ लाखको हाराहारीमा छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच जेष्ठ नागरिकमा पु¥याउन राज्यले स्वास्थ्य बीमाको अवधारण लागू गरेको छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार ६० वर्ष भन्दा बढि उमेरका नागरिकको संख्या १८ लाखको हाराहारीमा छ ।
रुपन्देहिका सोमबहादुर थापालाई स्वास्थ्य बीमाले सहज बनाएको छ । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तरगत बीमा पनि गरिसक्नुभएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि घरदैलोमै औषधी वितरण कार्यक्रमले पनि हिड्न नसक्ने, आफन्त नभएका जेष्ठ नागरिकलाई सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले ५० प्रतिशत रकम छुट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि छ । सबै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच पु¥याउन राज्यले अझै काम गर्नुपर्ने सुझाव छ, ललितपुरका हर्क पोखरेलको ।
राज्यले जेष्ठ नागरिकको उपचारमा देखाएको गम्भिरता राम्रो लागेपनि सबै ठाउँमा छुट नभएकोमा भने उहाँको गुनासो छ ।
पोखरेलले भन्नुभयो, ‘राज्यले छुट भनेको छ, जेष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा पनि विशेष प्राथमिकता दिईएको छ, गाडिमा हाम्रो लागि सिट छुट्याइएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भयो भएन ? जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाए की पाएनन् ? भनेर अनुगमन गरेको पाईदैन ।’
स्थानीय सरकारले पनि नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घरदैलोमा स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
गरिबीमा परेका, दुर्गम क्षेत्रका जेष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको भन्दै उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘अस्पताल पुग्न नसक्नेहरु कत्ति छन्, कत्ति ! उनीहरु अकालमै उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याएको सबै काम, योजना हामीलाई राम्रो लागेको छ । तर सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य उपचारको सेवा सुविधा छैन । यो कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले पनि नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घरदैलोमा स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ जेष्ठ नागरिकको उपचारको दायित्व सरकारले लिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई नै लक्षित गरेर ५० शैंया भन्दा बढि रहेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न भनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ जेष्ठ नागरिकको उपचारको दायित्व सरकारले लिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न जानेलाई ५० प्रतिशतसम्म उपचार खर्चमा छुट हुने व्यवस्था छ । अब हामी छिट्टै जेष्ठ नागरिक क्लब भनेर स्थापना गर्दैछौँ । हुन त जेष्ठ नागरिकहरु सबैको स्वास्थ्य उपचारमा हामीले गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तर पनि सरकारले सबै जेष्ठ नागरिकको उपचारको दायित्व भने लिनेछ । सुरु गरिएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौं ।’
सुगम र शहरी क्षेत्रमा उपचार गराउन सहज भएपनि दुर्गम गाउँमा भने जेष्ठ नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा अझै पुग्न सकेको छैन । यो गुनासो जेष्ठ नागरिकले बारम्बार गरिरहेका छन् ।
संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार सबै जेष्ठ नागरिकको उपचारमा स्थानीय तह थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६, ०८:१३
