काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो हिसाबले तयारी र कोरोनाविरुद्ध लड्न रणनीति पनि बनाएका छन् ।
पालिकाले आफ्नो बजेट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माणमा खर्च गरेको बताएको छ ।
स्वास्थ्योपचारका लागि भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा कोरोनाअघि अस्पताल थिएन ।
कोरोनाविरुद्ध लड्न सङ्घ सरकारबाट ३५ लाख रुपैयाँ पाएपछि अस्पताल निर्माण भएको पालिकाका कोभिड फोकल पर्सन मानबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले सङ्घ सरकारबाट ३५ लाख रकम प्राप्त गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कुमार यादवले बताउनुभयो ।
सङ्घ सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानको आधारमा कम्तिमा ३० देखि ५० लाखका दरले रकम स्थानीय सरकारलाई पठाएको थियो ।
तर कोरोना महामारीको क्रममा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण सङ्घ सरकारसँग छैन ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पाएको ४० लाखले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा सजिलो भएको पालिकाका लेखा शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र रावतले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारमार्फत् पालिकाहरूमा आइसोलेसन केन्द्र, क्वारेन्टाइन, अस्थायी अस्पताल निर्माण, अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि सङ्घले रकम पठाएको हो ।
त्यसबाट बनेका अस्पताल र अन्य पूर्वाधारको अनुगमन र मूल्याङ्कनको काम कसरी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारले छुट्टाएको रकमबाट स्थापना भएका पीसीआर जाँच मेसिन लगायत अरु संरचनाको उपयोग नभएकोमा कतिपयले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
कोरोना महामारीको दुई वर्षमा दुई चरणको लहर नेपालले सामना गरिसकेको छ भने तेस्रो लहरको जोखिम कायमै छ ।
त्यसको सामना गर्न तीनै तहका सरकारलाई यसअघि बनेका स्वास्थ्य संरचनाले सघाउ पुर्याउनेमा दुई मत नभए पनि बनेका संरचनाको स्याहार र व्यवस्थापनमा भने राम्रोसँग ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २, २०७८, ०९:४१
