कलैयाका शिवानी दास जसोतसो धानेर कक्षा १२ मा पढिरहनु भएको छ । शिवानीलाई गरिव, जेहेन्दार, दलितका लागि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति दिन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन ।
काठमान्डु । कैलालीका सरिस्मा चौधरी भर्खरै कक्षा ११ मा पढ्न थाल्नुभएको छ । पढाईमा अब्बल भएकै कारण उहाँले एसईईमा ‘ए’ ग्रेड प्राप्त गर्नुभयो । आर्थिक अभावले बाँकी पढाइका खुड्किला उक्लिन कठिन छ । विद्यालयले सहुलियत गरिदिए हुुन्थ्यो भन्ने सरिस्मासहित परिवारको चाहना छ । तर, विद्यालयले भन्छ त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर त्यहि भएर पैसा तिर्न समस्या हुने गरेको छ । अब सिफारिस अनुसार छात्रवृत्ति पाउन पाए हुन्थ्यो ।’
कलैयाका शिवानी दास जसोतसो धानेर कक्षा १२ मा पढिरहनु भएको छ । शिवानीलाई गरिव, जेहेन्दार, दलितका लागि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति दिन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन ।
ठूलो भएर डाक्टर बन्ने चाहना भएको भन्दै दासले छात्रवृत्ति पाउँदा केहि हदसम्म राहत हुने बताउनुभयो । तर विद्यालयमा यो व्यवस्था छ, छैन भन्ने थाहा नभएको उहाँको भनाई छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार पाँच सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयजनासम्म भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन गराउनुपर्ने स्थानिय सरकार आफैं बेखबर छन् ।
स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने सूची नै बनाउन नसकेकाले कतिलाई छात्रवृत्ति दिए भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन । संघिय सरकारले स्थानिय सरकारको अधिकार भन्दै जिम्मेवारी लिन मानेको छैन ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण महतो अहिलेसम्म छात्रवृत्तिको विषयमा कुनै निर्णय र अनुगमन नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म नगरप्रमुख हुँ, तर यो विषयमा जानकारी गराउने काम विद्यालय निरिक्षकको हो । उहाँले मलाई केहि जानकारी नगराउँदा म एक्लैले के के मात्रै काम गर्ने ?’
हामीले मिथिला नगरपालिकाका विद्यालय निरिक्षक सीता काफ्लेलाई यो विषयमा सोध्दा उहाँले संस्थागत विद्यालयको हकमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यका अनुसार नगरपालिकाकामा हाल ३१ वटा संस्थागत विद्यालयहरु छन् । तर, ती विद्यालयले छात्रवृत्ति दिएको छ छैन भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामुदायिकको हकमा छात्रवृत्ति दिइएको छ तर संस्थागतको हकमा जानकारी छैन ।’
स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने सूची नै बनाउन नसकेकाले कतिलाई छात्रवृत्ति दिए भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन । संघिय सरकारले स्थानिय सरकारको अधिकार भन्दै जिम्मेवारी लिन मानेको छैन ।
संघीय संरचना अनुसार शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । २०७२ सालमा सरकारले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सक्ने भनेर कार्यविधि तयार पारेपनि, लागु नहुँदा हजारौं विद्यार्थी अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६, १३:४७
