काठमाडौँ । विपद् व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनासम्म नेपालका रेडियोहरूको भूमिका महत्वपूणर् रहेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
११ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल लगायत प्रसारण क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोना, भूकम्पलगायतका विपद्मा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै रेडियो सञ्चालकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
ब्रोडकास्टिङ एसोशिएसन अफ नेपाल (बान) का उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईले रेडियोले गरिरहेका कामको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
अहिले पनि एक हजार वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियो नविकरणमा समस्या रहेकाले त्यो समस्या हटाउनको लागि पनि उहाँले सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
इक्वेल एक्सेसका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्यालले रेडियो, नेपाली जनजीविको अटल बिरुवा रहेको भन्दै यसलाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
इक्वेल एक्सेसका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्याल ।प्रेस चौतारी नेपालका उपाअध्यक्ष गणेश पाण्डेले रेडियो आन्दोलन अहिले समस्याका बीच गुज्रिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जनशक्ति, पुँजी लगायत अभाव रहेको भन्दै बैँकहरु जस्तै रेडियो पनि मर्ज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रेस युनियन नेपालका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले थला परेको रेडियो जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले रेडियोलाई थला पार्ने कानुन खारेज गर्न माग पनि गर्नुभयो ।
आरबीएफ नेपालका महासचिव गोपाल पौडेलले सरकारले विभिन्न समयमा गरेको गलत निणर्यले रेडियोकर्मी कठिन अवस्थामा पुगेको गनासो गर्नुभयो ।
रेडियोको लाइसेन्स नविकरण तथा रोयल्टीमा विभेद भएको उहाँको आरोप छ ।
५ सय वाटको रेडियो नविकरण प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यसको उपकरणको नविकरण भने सङ्घीय सरकारले गर्ने भएकाले समस्या भएको उहाँको विचार थियो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का पूर्व अध्यक्ष तथा अमार्कका सहअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले समस्याका चाङ् रहे पनि केही समाधान भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले यसअघि ४ प्रतिशत रोयल्टी र १ सय १० प्रतिशत नविकरण शुल्क तिर्ने गरिएकोमा अहिले घटेर एक प्रतिशत रोयल्टी र १० प्रतिशत नविकरण तिर्ने गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का पूर्व अध्यक्ष तथा अमार्कका सहअध्यक्ष मीनबहादुर शाही ।रेडियोबाट प्रसारण हुने सामग्री गुणस्तरिय र विश्वासिलो बनाउनको लागि निजी र सामुदायिक रेडियोले मर्ज गर्न चाहे सरकार लचक हुनपर्ने विचार पनि राख्नुभयो ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले एक हजार रेडियोले स्वीकृती लिएको भए पनि ६ सय ९० रेडियो मात्रै प्रसारणमा रहेका बताउनुभयो ।
यो वर्ष लोककल्याणकारी विज्ञापन सूचीकरणको लागि निवेदन नदिएकाहरूलाई विज्ञापन नदिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष हुमागाईले आमसंचार प्राधिकरणले मात्रै रेडियोका समस्या समाधान गर्न सक्ने जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल राज्यले रेडियोको भूमिकाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकको आनीबानी नै परिवर्तन गर्नसक्ने भएकाले रेडियोको प्रभावकारिता बढी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सहरीकरण बढ्दै जाँदा रेडियो सुन्ने स्रोता कम हुने जोखिम रहेकाले त्यही अनुसार कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऐन कानुनलाई सहज बनाएर रेडियोकर्मीलाई टिकाउने काम गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सञ्चार, मानवअधिकारको कडी भएकाले सरकारले मद्दत गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जनताको मनोविज्ञान र मतलाई ध्यान दिएर रेडियोहरु अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको पक्षमा सत्य, तथ्य विषय सम्प्रेषण गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले रेडियोकर्मी र प्रसारकहरुको यात्रा कठिन भए पनि नथाकेर लाग्न सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल ।संविधानको प्रतावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेकाले समस्या नियमन गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारको गुणगान गाएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियोको लोकप्रियता र विश्वसनियता कायमै रहेको भन्दै बदलिदो युगमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरी । संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा स्वतन्त्र रेडियोले नागरिकको मनोबल बढाउने काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
द्वन्द्व, आपसी बेमेल, घृणा फैलिएको बेलामा पनि रेडियोले समाजलाई एकढिक्का भएर लाग्न योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण भएकै बेला पनि रेडियोकर्मीले सूचना प्रसारणमा निरन्तरता दिएको भन्दै उहाँले रेडियो नविकरणको प्रक्रिया पहिलेको भन्दा केही सहज भएको तर तीन तहको सरकारबीच फरक फरक कानुन भएकाले समस्या भएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८, १७:१०
