विराटनगर । प्रदेश १ का संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गराउनका लागि थप सशक्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विराटनगरमा आज सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले गरेको ‘संसदीय प्रणाली, समन्वय र चुनौती’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै समितिका सभापतिहरूले आफूहरु सिकाई कै चरणमा रहेको र सरोकारवाला निकायबाट पर्याप्त सहकार्य नभएको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईले खेलकुदमा प्रदेश सरकारले दिएको १ करोड र एन्फाले दिएको ३३ लाखको छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै बनाएको २ महिनामा बिग्रिएको राजमार्गको बारेमा पनि छानबिन जारी राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सडकको गुणस्तरका सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय र ठेकेदार बोलाएर बाटो फेरि बनाउनका लागि निर्देशन दिएका छौँ । ’सभापति गनगाईले भन्नुभयो, ‘दसैँसम्ममा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा बनेको वा नबनेको बारेमा केही दिनभित्रमा अनुगमन गर्ने तयारी भएको छ ।'
विराटनगरमा भएका खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका समस्या समाधानको माग संसद्मा पनि उठाउने गरिएको छ । दसैँतिहार, छठलगायतका चाडपर्वपछि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता बिभिन्न मन्त्रालयहरूले जनाएका थिए ।
नाला व्यवस्थापनको काम भइरहेका कारण विराटनगरका धारामा फोहोर पानी आउने समस्या हुने गरेको भन्दै सभापति गनगाईले यही कात्तिक २८/२९ गते बैठक बोलाएर अनुगनम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘नागरिकले आजको छलफलमा उठाएका प्रश्नमा हामी गम्भीर भएर लाग्ने जानकारी गराउँछु ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
बेरुजुको अडिट रिपोर्ट समितिलाई ढिलो प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सभापति गनगाईले जेठ मसान्तभित्रमा अत्याधिक मात्रामा बजेट रकमान्तर गरिएको छ र कुन क्षेत्रमा कुन ठाउँमा रकमान्तर गरिएको हो भन्ने बारेमा जानकारी पाउँ भनी लेखी पठाइए पनि मन्त्रालयहरूले जानकारी नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
समग्रमा जानकारी पठाएको भए पनि शुक्ष्म रूपमा नपठाएका कारण अध्ययन गर्न नसकिएको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले समितिको काममा प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समिति सदस्यहरुको चासो कम भएकाले बैठक बस्न नसकिएको दावी गर्नुभयो ।
एक नम्बर प्रदेशले ४३ वटा विधेर पारित गरेको जानकारी दिँदै सभापति खड्काले भन्नुभयो, ‘ सरकारका हरेक काम जनताको पक्षमा बनाउनका लागि मेरो समिति आगामी दिनमा अझ क्रियाशील रहने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छु ।’
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेबेले आफ्नो समितिले पर्यटन् वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरी प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्र र तिनको विकासबारे अनुगमन गरेर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिएको बताउनुभयो ।
पर्यटन् वर्ष सन् २०२० का लागि मेची पहाडी पर्यटन बोर्ड लगायतका क्षेत्र र निकायको अनुगमन गर्दै ग्रामीण पर्यटनका लागि के कति काम भइरहेको छ भन्ने बारेमा हेरीरहेको उहाँको भनाइ छ ।
हलेसी, बराह क्षेत्र, पाथिभरालगायतका पर्यठकीयस्थलको विकासका लागि समितिले गरेको कामकारबाहीका बारेमा छलफलमा सहभागीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा सभापति थेबेले सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहमा राखेका कारण विकास र प्रवर्धनका लागि ती क्षेत्रमा लाग्न नसकिएको तर स्थानीयस्तरमा हस्तान्त्रण गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै अर्थविद् डा अर्जुन बरालले प्रदेश १ को कामकारबाही हेर्दा केही भएन भनेर निराश हुने अवस्था पनि नभएको र धेरै चिज कता न कता भइहाल्यो भन्ने अवस्था पनि नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संसदीय पत्रकार मञ्च, प्रदेश एकका अध्यक्ष गणेश लम्सालले सांसद्हरूले शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको सम्वोधन नभएको बताउनुभयो ।
संसदीय समितिले लामो समय सभापति नपाएको चर्चा गर्दै समितिका कामकारबाही सन्तोषजनक रूपमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । छलफलमा स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी र आम नागरिकसहित ४० जना भन्दा धेरै सहभागी थिए ।
उनीहरूले जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा संसदीय समितिले नियमित अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २१, २०७६, १६:३१
