काठमाडौँ । प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन् असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सुविधा रोक्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा रोकिने भएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द बदर गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रीट दायर गर्नुभएको थियो ।
