काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रले राम्ररी चलाउन सक्ने विश्वासका साथ २०४६ सालपछि कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले जिम्मा लगाएका उद्योग केही समय चलेर बन्द भए ।
निजी क्षेत्रलाई दिएर बन्द भएका र सरकारी स्वासमित्वमा रहेर पनि बन्द भएका उद्योगहरु सरकार आफैंले चलाउने तयारी गरेको छ ।
बन्द भएका उद्योगहरु चलाउने र त्यसबाट रोजगारी सृजना गरेर बजार नियन्त्रण गर्ने पछिल्लो समय बनेका हरेक सरकारको कार्ययोजनामा देखिन्छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ आफैँले र पछि उद्योगमन्त्रीको रुपमा नवीन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतले बन्द भएका उद्योग खोल्ने पहिलो एजेण्डाका रुपमा राख्नु भएको थियो । वर्तमान सरकारले फेरि त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गोरखाली टायर उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, लगायतका बन्द उद्योगसञ्चालनको तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि पहल र छलफल भइरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार मातहतका बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाउने काम भइरहेको छ । चाँडै नै ती उद्योगका बारेमा टुंगो लाग्नेछ ।’
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा बन्द उद्योग चलाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि तीन चिनियाँ र दुई भारतीय गरि ५ बिदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारी स्वामित्वको उद्योगको बक्यौता र अन्य झमेला टुंग्याउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अर्थ मामिलाका जानकार पुरुषोत्तम ओझा भने यसअघिका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर सरकारले कदम उठाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो मातहतमा उद्योग सञ्चालन गर्दा राजनीतिक नियुक्ति, राजनीतिक प्रभाव बढेपछि त्यसले गति लिन सक्दैन । त्यसकारण निजीकरणमा गएर उद्योग सञ्चालनको काम थाल्नुपर्छ ।’
ओझाले सरकार मातहतमा रहेका उद्योग वा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, राजनीति प्रभाव पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराइ उनीहरुलाई पार्टनरसिपमा व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सरकारी स्वामित्वका २१ उद्योगमध्ये ७ वटा बन्द छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र भर्तीकेन्द्र बनाइँदा टाट पल्टिएको भनिएका ती उद्योग वर्तमान उद्योग मन्त्री मातृका यावदले सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु होला त ? विज्ञहरु भन्छन्, प्रधानमन्त्री तहबाटै गृहकार्य नगरि कठिन देखिन्छ ।
तर, बन्द उद्योग चलाउन सके ५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ९, २०७६, ०८:५७
