काठमाडौँ । आगामी दिनमा संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था आउन नदिनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन विशेष समिति गठन गर्ने सहमतिपछि संसद्को अवरोध खुलेको छ ।
आज बसेको सर्वर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभाको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नाका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार समिति गठन गरिएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संसद् बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा रहने सांसद्हरूको नाम सुनाउनु भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १ सय ७७ बमोजिम गठित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको सदस्यहरूमा नेकपाबाट देव गुरूङ र विन्दा पाण्डे, काँग्रेसबाट पुष्पा भुसाल गौतम र मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरिया रहनुभएको छ ।
समितिको समयावधि ३० दिनको रहने छ । सर्लाहीमा असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र १३ वर्षीय बालकको मृत्यु प्रकरणमा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोली लागी नारायणसिंह महतोको मृत्यु भएको थियो ।
दुवै घटनाकाे बारेमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजिनक गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस र राजपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । छानबिनका लागि ससदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागबाट काँग्रेस र राजपा पछि हटेपछि सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको हो ।
आजको संसद् बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले नागरिक्ता रद्द गर्ने गरेको निर्णयमा राजेन्द्र महतोको पनि नाम रहेको र उक्त व्यक्ति आफू नभए पनि आफू नै हो जसरी सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले व्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
आगामी दिनमा कृष्णबहादुर महरा वा पुष्पकमल दाहालको नाउ पनि अपराधीको रुपमा जोडिएर आउनसक्ने भन्दै महतोले उदाहरण दिन थालेपछि भने सत्तारुढ दलका सांसद्ले नियमापत्ति गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २०, २०७६, १४:०७
