काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुमाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
उमेर हद र प्रतिबन्धले विदेश जान रोक्नुको साटो अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरु हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
सरकारले ०७२ वैशाखमा साउदी, कतार, कुवेत, युएई, ओमान, बहराइन, लेबनान र मलेसिया जाने महिला कामदारको उमेर हद २४ बनाएको थियो ।
०७३ चैत ३ देखि सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक नै लगाएको छ । तर मानव अधिकार आयोगले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन तथा सुरक्षित र मर्यादित रुपमा रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
उमेर हद र प्रतिबन्धले विदेश जान रोक्नुको साटो अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरु हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिबन्ध र उमेर हदलाई महिलामाथिको विभेद मानेको छ र महिलालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेको छ ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि गम्भीर ज्यादती र जोखिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको काम र सेवा सुविधा तोकेको भन्दा फरक हुने गरेको प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७६ साल जेठ मसान्त सम्म बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या ४५ लाख ९९ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ ।
म्यान पावर कम्पनी मार्फत गएकामध्ये ७६ दशमलव ७४ प्रतिशतले भर्ना वा रोजगारीको क्रममा कुनै न कुनै समस्या भोगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
म्यान पावर कम्पनी मार्फत गएकामध्ये ७६ दशमलव ७४ प्रतिशतले भर्ना वा रोजगारीको क्रममा कुनै न कुनै समस्या भोगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनीहरुको समस्या समाधानको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक डाक्टर भीष्म कुमार भुसाल को भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु शोषणमा परेको र उनीहरुको मानव अधिकारको हनन् भएको भएपनि सरकारको कमद प्रभावकारी नभएको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २, २०७६, ०८:४९
