काठमाडौँ । खोटाङका जनताले सडकको विषयमा अत्यन्तै समस्साय भोग्नुपरेको भन्ने एक स्थानीयबासीको गुनासोमा सांसद् विशाल भट्टराईले जवाफ दिनुभयो, "आउँदो हिउँदसम्ममा दिक्तेलसम्मको बाटो हामी कालोपत्रे भएको देख्न पाउने छौँ । म अहिले यति मात्र भन्नसक्छु ।"
सांसद् भट्टराईले मात्र होइन प्रायः सबै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद्लाई सोधिने प्रश्न यस्तै हुन्छन् । प्राय पहाडी जिल्लाका सांसदहरु सडक बनाउन र बनेटको सडक मर्मतमा बजेट खर्चिन्छन् ।
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित सांसद कमला रोक्का र स्याङ्जा १ का सांसद नारायणप्रसाद मरासैनीलाई पनि आफ्नो जिल्लाको सडककै चिन्ता छ ।
सडकपछि सांसदको प्राथमिकतामा विद्युतीकरण देखिन्छ । चुनावपछि डेढ वर्षको अवधिमा सीआईएनको हेल्लो सांसद श्रृङ्खलामा जोडिएका ७७ जना सांसद मध्ये आधाभन्दा बढीले विद्युतीकरणलाई विकासको मुख्य आधार मानेको देखियो ।
"मध्यपहाडी लोकमार्ग २ वर्षभित्र ५५ किलोमीटर पिच भईसक्छ । जुन रुकुम पूर्वमा पर्छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा पर्ने सहिद मार्गको पनि हुकामसम्मको ठेक्का लागीसकेको छ ।" सांसद् रोक्काले भन्नुभयो ।
अर्का सांसद् मरासैनीले सुरुङमार्गदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, आँधी खोला, ज्यागदी खोला करिडोरलाई कोरला नाकासम्म जोड्ने योजना सुनाउनुभयो ।
आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा, निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानमा कालोपत्रे सडक बनाउने सपना पनि कतिपय सांसदको छ । तीनै मध्ये पर्नुहुन्छ सर्लाही १ का सांसद प्रमोद साह ।
"बाँकी वडामा तीन वर्षभित्र बिजुली पुर्याउने गरी काम भईरहेको छ।" सांसद् बस्नेतले भन्नुभयो । सडक र विद्युतसँगै खानेपानीको विषय पनि सांसदको प्राथमिकतामा छ ।
"विकासका लागि सडकको पूर्वाधार अबको ४ वर्षमा एकदम राम्रो हुन्छ । जता जाँदा पनि कालोपत्रे देखिने गरी मैले काम गर्नेछु ।" सांसद् साहले आफ्नो योजना सुनाउनुभयो ।
सडकपछि सांसदको प्राथमिकतामा विद्युतीकरण देखिन्छ । चुनावपछि डेढ वर्षको अवधिमा सीआईएनको हेल्लो सांसद श्रृङ्खलामा जोडिएका ७७ जना सांसद मध्ये आधाभन्दा बढीले विद्युतीकरणलाई विकासको मुख्य आधार मानेको देखियो ।
सल्यानका सांसद टेकबहादुर बस्नेत अहिले त्यसकै दोडधुपमा देखिनुहुन्छ । कालीमाटी, कुमाख र दार्मा गाउँपालिकामा बिजुली नपुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले यी तीन वटा गाउँपालिकाका २२ वटा वडामा यसै साल बिजुली पुर्याइने दावी गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसदका सांसदमार्फत मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसदका दुःख पनि कम छैनन् । निर्वाचनमा घोषणा पत्र बनाउँछन् । शीरदेखि पुछारसम्म विकासका कुरा गर्छन् । सांसदकै भनाई मान्ने हो नत्र भोट पाइँदैन ।
"बाँकी वडामा तीन वर्षभित्र बिजुली पुर्याउने गरी काम भईरहेको छ।" सांसद् बस्नेतले भन्नुभयो । सडक र विद्युतसँगै खानेपानीको विषय पनि सांसदको प्राथमिकतामा छ ।
यस वर्षदेखि सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा १ वर्षमा ६ करोड रुपैंयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
सङ्घीय संसदका सांसदमार्फत मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसदका दुःख पनि कम छैनन् । निर्वाचनमा घोषणा पत्र बनाउँछन् । शीरदेखि पुछारसम्म विकासका कुरा गर्छन् । सांसदकै भनाई मान्ने हो नत्र भोट पाइँदैन ।
त्यसको अर्थ आफूले पाउने पैसालाई भोट बैँक बनाएका छन् । त्यसो भए नागरिक तहमा सांसदको भूमिका नबुझिएकै हो ? संसदीय मामिलाका जानकार भन्छन – नबुझेको भए बुझाउने जिम्मा पनि तीनै सांसदकै हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २०, २०७६, १४:५५
