काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूले सामुदायिक रेडियोलाई कानुनी पहिचान दिने आमसञ्चार कानुनको माग गरेका छन् ।
आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामुदायिक रेडियोको स्वतन्त्रताको बारेमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले आयोजना गरेको छलफलमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक र कानुनविद्हरूले विधेयक रेडियोकर्मीसँग छलफल नै नगरी ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले कुनै पनि शासकले रेडियो बन्द गर्न नसक्ने खालको कानुनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।
छलफलमा अधिवक्ता शतिस खरेलले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाएर विषेश अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सामुदायिक रेडियोको विभिदता र योगदानलाई सरकारले कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिवि आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख चिरन्जीवि खनालले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मन नपराउने धेरै बढेको र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेकोले आमसञ्चारकर्मी सजक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सामुदायिक रेडियोको प्रसारणको क्षेत्रमा क्रियाशील र सरोकारवाला विज्ञ गरी झन्डै २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६, १६:००
