काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहका बालबालिकालाई पोषण दिने भने पनि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यत्रममार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजा कटौती गरिएको छ ।
विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ प्रभावकारी उपायका रूपमा अघि बढाइएको थियो । यसकै लागि राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को सहयोगमा २०५२ सालदेखि ‘शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना’ सुचारु छ । सम्झौताअनुसार परियोजना सन् २०२२ सम्म माक्र रहनेछ ।
शिक्षाका लागि खाद्य कार्यत्रम अहिले ११ जिल्लाका सीमित विद्यालयमा मात्र छ ।
शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाले खाजाको सट्टा एकमुष्ट नगद पाउनेछन् ।
यसअघि बालबालिकालाई दिवा खाजाका रूपमा पिठोको हलुवा बनाएर दिइन्थ्यो । गत वर्षबाट पोषणयुक्त चामल (फोर्टिफाइड राइस) को खाजा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । उक्त खाजा चामल भिटामिन, मिनरलयुक्त हुने दाबी गरिएको छ । विद्यार्थीले खाजाका रूपमा हरेक दिन ८० ग्राम चामल, २० ग्राम दाल, दस ग्राम वनस्पति तेल, दुई ग्राम आयोडिनयुक्त नुन पाउँदै आएका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २५ मा दिवा खाजासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थी टिकाइराख्न विभिन्न मोडेलको अध्ययन भएको सनिम्ति दिवा खाजालाई नगद मोडेलमा अघि सारिएको बताउनुभयो ।
झन्डै ९ वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा दिवा खाजाको सट्टा ‘नगद मोडेल’ अघि सारिएको हो । शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाले खाजाको सट्टा एकमुष्ट नगद पाउनेछन् । कर्णाली (अञ्चल) का पाँच जिल्लाका १ लाख ९१ हजार ४ सय ३२ बालबालिकाले दैनिक २० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसबाहेक अरू जिल्लाका बालबालिकाले दैनिक १५ रुपैयाँका दरले पाउँछन् । वार्षिक पठपाठन हुने १ सय ८० दिनका निम्ति उक्त कार्यत्रम लागू छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २६, २०७६, ०६:४३
