नेपालगञ्ज । ७ बुँदे प्रतिबद्धता तथा ६ बुँदे मागसहित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १६ औँ वार्षिक साधारणसभा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
अकोराबको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १६ औँ साधारणसभाले समानता र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिविधि बिस्तार गरी रेडियोमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आसन्न निर्वाचनहरूमा सन्तुलित, तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सामुदायिक रेडियोको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसको वास्तविक चरित्र अनुरूप काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न स्वशासन र स्वअनुशासनका लागि सबै सामुदायिक रेडियोहरूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी आचारसंहिता निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिवासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, फरक क्षमता भएका लगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई समतामुलक ढङ्गले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
बालविवाह, दाइजोप्रथा, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, बोक्सी लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावका लागि सबै धर्मका धार्मिक, सांस्कृतिक अगुवा, धर्मगुरु तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
यस्तै सम्मेलनले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक रेडियोको छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने सामुदायिक रेडियो र कार्यरत रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र रेडियोको दिगोपनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यमप्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न, स्थानीय स्तरका कार्यक्रम, सूचना तथा विज्ञापन सामुदायिक रेडियोबाट अनिवार्य सम्प्रेषण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोले तिर्नुपरेको वितरण शुल्क (रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेज गरी अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गराउन तथा कुनै पनि बहानामा रेडियोको नविकरण रोक्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
रेडियो र अन्य माध्यमप्रति भएका विभेदकारी नीति र प्रशासनिक दोहोरा झमेलाहरू हटाइ सरल र सहज विधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्र नै रेडियो नवीकरणको व्यवस्था गर्न तथा रेडियो प्रसारकहरूसँगको सहभागितामा रेडियोमैत्री नीति तथा ऐन निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
साधारणसभामा सङ्घका महासचिव किशोरजङ्ग थापाले वार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सरोज पौडेलले आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक भूमि चापागाईले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत भएका तीन ओटै प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ११, २०७८, २०:४१
